सोहना में आधी रात लगे सरकार विरोधी नारे, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम

सोहना(सतीश): में काफी समय से बिजली की किल्लत से परेशान लोगो का गुस्सा उस समय फूट गया, जब भारी उमस और गर्मी के मौसम में बिजली विभाग द्वारा दोपहर 12 बजे से बिजली काट दी गई और देर जब शाम तक भी बिजली की सप्लाई शुरू नहीं की गई। गुस्साए कस्बावासी बिजली आपूर्ति शुरू कराने के लिए शाम 6 बजे से ही बिजली विभाग के एक्सईएन कार्यालय पर पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन लोगों को ना तो बिजली विभाग के कार्यालय में कोई अधिकारी मिला और ना ही वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। उसके बाद एक्सईएन कार्यालय में शहर वासियों की भारी भीड़ जुट गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों के फोन का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि अधिकारियों ने पुलिस को फोन कर वहां पुलिस फोर्स जरूर तैनात करवा दी।

लोग बिजली विभाग के कार्यालय में रात 12 बजे तक अधिकारीयों के आने व बिजली आपूर्ति शुरू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब ना अधिकारी आए और ना ही बिजली आपूर्ति शुरू हुई तो कस्बावासियों के सब्र का बाध टूट गया और लोग दिल्ली-गुरूग्राम सड़क मार्ग पर जाकर पर बैठ गए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए सड़क पर ही जाम लगा दिया। करीब एक घंटा सड़क मार्ग जाम रहने के बाद अधिकारियों की नींद खुली।

जाम के बाद मौके पर पहुंचे एसडीओ, 15 मिनट में चालू हुई बिजली

उसके बाद बिजली विभाग के एसडीओ कस्बावासियों के बीच पहुंचे और बताया कि डीएचवीपीएन की तरफ से फाल्ट आ रहा था, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एसडीओ के आते ही वह फाल्ट केवल 15 मिनट में ही ठीक हो गया और पूरे शहर की बिजली आपूर्ति भी शुरू हो गई।  लोगों का आरोप है कि अधिकारी औधोगिक छेत्र में लगी कंपनियों के मालिकों के साथ मिलीभगत कर लोगों के हिस्से की बिजली का गलत इस्तेमाल करते हैं।

लोगों ने विभाग पर बिजली की कालाबाजारी के लगाए आरोप  

सोहना में रहने वाले लोगों का आरोपी है कि बिजली विभाग के अधिकारी कंपनी मालिकों के साथ मिलकर शहर में बिजली के अघोषित कट लगाते हैं। इस बिजली की सप्लाई कंपनी मालिकों को अवैध रूप से की जाती है। इसके बदले जो रूपए मिलते हैं वे  बिजली विभाग के अधिकारियों की जेब में जाते हैं। इसके चलते शहरवासियों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही बिजली विभाग को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। लोगों ने कहा कि बिजली मंत्री को इस मामले में जांच करवा कर सरकार को चपत लगाने वाले बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।