Edited By Isha, Updated: 04 Feb, 2020 11:21 AM
हरियाणा में आॢथक तौर से खस्ताहाल नगर निगमों को अब सशक्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। जनता पर टैक्स के तौर पर बकाया करोड़ों रुपए वसूलने को लेकर मंथन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर
चंडीगढ़(अविनाश पांडेय): हरियाणा में आॢथक तौर से खस्ताहाल नगर निगमों को अब सशक्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। जनता पर टैक्स के तौर पर बकाया करोड़ों रुपए वसूलने को लेकर मंथन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा विकास कार्यों हेतु निगमों को पैसे नहीं देने के फरमान के पश्चात अब वसूली प्रक्रिया का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हालांकि वर्षों से बकाया की वसूली अफसरों के लिए आसान नहीं,लेकिन उक्त पैसों की अदायगी होती है तो निगम खुद से मजबूत हो सकते हैं। लिहाजा वसूली के लिए निकाय विभाग कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा ले सकता है।
10 नगर निगमों के बकाया के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर बकाया है। गुरुग्राम नगर निगम में सबसे ज्यादा 334 करोड़ रुपए बकाया है जबकि अम्बाला में करीब 17 करोड़, यमुनानगर में 41 करोड़, सोनीपत में 69 करोड़, करनाल में 144 करोड़, हिसार में 15 करोड़, फरीदाबाद में 239 करोड़, पानीपत में 222 करोड़, पंचकूला में 11 करोड़ और रोहतक में करीब 32 करोड़ रुपए बकाया है।
बिजली ड्यूटी के तौर पर भी 207 करोड़ बकाया
प्रॉपर्टी टैक्स के बाद बिजली ड्यूटी के तौर पर भी 207 करोड़ बकाया है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 176 करोड़ गुुरुग्राम और पानीपत में 20 करोड़ रुपए बकाया है। अम्बाला में 72 लाख, यमुनानगर में 53 लाख, सोनीपत में 3 करोड़, हिसार में 25 लाख, फरीदाबाद में 4 करोड़ और रोहतक में 50 लाख रुपए बकाया है। सरकार ने नगर निगमों को साफ कहा है कि कमाई का जरिया बढ़ाए और उसके तहत ही शहरों में विकास का काम करे। गत दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निगम आयुक्तों और मेयरों की बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा के साथ ही खास हिदायत जारी की गई थी।
