विज का बड़ा एक्शन: निजी बैंकों के साथ सरकारी लेनदेन पर रोक, गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कसेगा शिकंजा

चंडीगढ(चन्द्र शेखर धरणी ):  सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की सैकड़ों करोड़ की राशि को लेकर आईडीएफसी, एयू स्मॉल और कोटक महिंद्रा बैंक में जमकर हुए खेल के मामले में जहां सूबे की नायब सैनी सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले में आला अफसरों पर भी शिकंजा कसते हुए पूरा मामला सीबीआई के हवाले कर दिया है। वहीं हाल के दिनों में हुई घटनाओं और पैसे के गोलमाल को लेकर प्रदेश के श्रम और ऊर्जा, परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपने सभी विभागों से जुड़े अफसरों निजी बैंकों के साथ में लेनदेन नहीं करने और एक करोड़ से ऊपर की राशि को लेकर उन्हें अवगत कराने के साथ ही विभागीय मुखिया अधिकारी को अवगत कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मंत्री ने अपने तीनों विभागों में साफ कर दिया है कि दिशा निर्देशों के बाद भी अगर कोई लेनदेन हुआ, तो उसके जिम्मेदार अफसरों और कर्मियों पर शिकंजा कसा जाएगा। विज का कहना है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीकृत बैंकों से ही लेनदेन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा निजी बैंकों को अपनी सूची से बाहर भी कर दिया है, अब इस तरह के माहौल में विभागों को अपने पैसे को लेक ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। केवल राष्ट्रीय बैंकों के साथ में लेनदेन और ज्यादा बड़ी रकम एक करोड़ से ज्यादा होने की सूरत में मंत्री और विभाग के मुखिया को अवगत कराने को कहा है।

बिना वजह निजी बैंकों में खाते खुलवाने पर भी नजर
भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि बैंकों में सरकारी पैसे की बंदरबांट और एफडी के नाम पर धोखाधड़ी जैसे केस हो जाने के बाद में मंत्री ने बिना किसी ठोस कारण के निजी  बैंकों में कईं कईं खाते खुलवाने वाले अफसरों और कर्मियों को भी चिन्हित करने के निर्देश मंत्री विज ने आला अफसरों को कर दिए हैं।  विज ने कहा कि किसी मामले में मिलीभगत मिली और लापरवाही  हुई, तो इस तरह के अफसर नपेंगे।

सरकारी दफ्तरों पर सौर ऊर्जा और जिलों में उपायुक्तों को निर्देश
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य को बिजली की बेहतर से बेहतर आपूर्ति करने की दिशा में कईं ठोस कदम उठाने की मुहिम चलाई है। विज ने सभी जिलों में जिला उपायुक्तों और अन्य दफ्तरों में अनिवार्य तौर पर सौलर पैनल लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

इसी तरह से प्रदेश स्तर पर भी सौलर ऊर्जा का को लेकर फोकस करने को कहा है, कईं विभागों ने इस मामले में पहल की है, लेकिन काफी विभागों की गति सुस्त है। आने वाले दिनों में विज इस बारे में बैठक लेकर विभागों में इस काम को तेजी लाने को लेकर अफसरों की बैठक लेंगे। हरियाणा को सोलर में नंबर एक बनाने की कवायद के तहत ही यह मुहिम तेज  होने जा रही है। सरकारी भवनों में सोलर अनिवार्य, बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्कल को अवार्ड देने के साथ ही कुछ अन्य पुरस्कार देने पर विचार है।