Edited By Isha, Updated: 06 Mar, 2026 12:49 PM
हाई कोर्ट ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व केंद्र सरकार को आठ अप्रैल तक
चंडीगढ़: हाई कोर्ट ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व केंद्र सरकार को आठ अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पूर्व के आदेश के अनुसार करनाल और मेवात (नूंह) के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ने मांगी गई रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसे हाई कोर्ट ने रिकार्ड पर ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने माननीयों पर लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए संज्ञान लिया है। इससे पहले हुई सुनवाई में सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ कुल 13 आपराधिक मामले लंबित हैं।
