पंचकूला में बन सकता है ट्रिब्यूनल का मुख्यालय

चंडीगढ़ (पांडेय) : हरियाणा में स्टेट प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच अब सरकार में ट्रिब्यूनल का मुख्यालय बदलने को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। पहले ट्रिब्यूनल का मुख्यालय करनाल में बनाने का प्रस्ताव था लेकिन अब हाईकोर्ट के वकीलों और कर्मचारियों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में मुख्यालय स्थापित करने के संकेत दिए हैं।

हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विरोध करने वाले वकील या अन्य संगठनों ने उनसे मुलाकात नहीं की है। यदि वह मिलते हैं तो सरकार उनकी बातों पर जरूर विचार करेगी। सूत्रों की मानें तो वकीलों के दबाव में ही सरकार अब पंचकूला में मुख्यालय बनाने पर राजी हो गई है। वहीं,मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल के संविधान में खंडपीठ बनाने का भी प्रावधान है और सरकार की ओर से जारी किए गए जाने वाले नोटिफिकेशन में इसका प्रावधान किया जा सकता है।

गौरतलब है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर पिछले कई दिनों से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील आंदोलन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश का कर्मचारी संगठन भी पूरी तरह मुखर हो गया है। प्रदेश के विपक्षी दल भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि कर्मचारी संगठनों की ओर से ट्रिब्यूनल को रद्द करने की मांग की जा रही है लेकिन वकीलों की मांग के मुताबिक सरकार इसे रद्द करने के बजाय मुख्यालय बदलने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों पर फोड़ा ट्रिब्यूनल बनाने का ठीकरा 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल संबंधी सवाल के जवाब में कहा कि हाईकोर्ट में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के मामले पैंङ्क्षडग हैं, इसलिए कर्मचारियों की मांग थी कि अलग से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और कर्मचारी वर्ग के हितों को देखते हुए ही सरकार ने ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया।

हरियाणा के कर्मचारियों के 8 हजार केस ट्रिब्यूनल को सौंपे  
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिब्यूनल बनने से जहां कर्मचारियों की दिक्कतें दूर होंगी, वहीं हाईकोर्ट से मुकद्दमों का भार भी कम हो गया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने नवगठित ट्रिब्यूनल को अभी 8 हजार केस सौंपे हैं और भविष्य में केसों का निपटारा होने के बाद धीरे-धीरे सभी केस शिफ्ट हो जाएंगे।

रेरा की तरह ट्रिब्यूनल की बन सकती है खंडपीठ 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसकी खंडपीठ भी बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ओर से जो नोटिफिकेशन की जाएगी,उसमें यह प्रावधान तय किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि मुख्यालय के अलावा दूसरी खंडपीठ में दक्षिण हरियाणा और हिसार बैल्ट के कुछ जिले शामिल किए जा सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के लोगों की सहूलियत के लिए रेरा को दो भागों में बांटा गया है और दोनों में अलग-अलग चेयरमैनों की नियुक्ति की गई है। इनमें एक अकेले सिर्फ गुरुग्राम के लिए तो दूसरा पंचकूला में पूरे हरियाणा के लिए बनाया गया है।