Edited By Vivek Rai, Updated: 05 Jul, 2022 07:00 PM
आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश संयोजक डॉ राजीव गौड़ ने गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राजीव गौड़ ने बताया कि उसमें बीपीसीसीएचएन सर्टिफिकेट की योग्यता में ऐड कर दिया गया है।
चंडीगढ़/अंबाला(चंद्रशेखर धरणी): आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश संयोजक डॉ राजीव गौड़ ने गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राजीव गौड़ ने बताया कि 2017 और 2019 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर भर्ती निकली थी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर आयुर्वेदिक डॉक्टर को लिया गया था। अभी 2020 में भी 671 भर्ती निकली हैं, जिनमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी की गई है।
राजीव गौड़ ने बताया कि उसमें बीपीसीसीएचएन सर्टिफिकेट की योग्यता में ऐड कर दिया गया है। यह कोर्स मेरिट लिस्ट में आने वालों को सरकार द्वारा इग्नू यूनिवर्सिटी से कराया जाता है। करीब 300 - 350 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसके विरोध में हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में केस करके योग्यता हासिल कर ली गई थी। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने इसकी गलती मान कर 787 पदों पर हुई भर्ती में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को शामिल कर लिया और उन में जो मेरिट में आएगा, उन्हें इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा यह है कोर्स कराया जाएगा।
गौड़ ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा 787 भर्ती को पूरी कर रहा है और 671 जो वर्ष 2020 में निकली थी, उसका परिणाम नहीं निकाला गया है। जिससे कि उन आयुर्वेदिक चिकित्सकों का भविष्य अधर में लटका गया है। हरियाणा प्रदेश में कोविड-19 के आपदा में अहम भूमिका निभाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी इस पद पर सम्मिलित किया जाए तो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं काफी बेहतरीन हो सकती है।
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