Edited By Gourav Chouhan, Updated: 03 Feb, 2023 05:49 PM
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा ओपीएस बहाली का फैसला वापस लेने का दावा किया गया था।
डेस्क : पुरानी पेंशन बहाली को लेकर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों पंजाब और हिमाचल के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में पहले ही ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा ओपीएस बहाली का फैसला वापस लेने का दावा किया गया था। गहलोत ने खट्टर को एक पत्र लिखकर बताया कि किसी ने उन्हें गलत जानकारी दी है। इसे लेकर सीएम गहलोत ने एक ट्वीट भी किया है।
राजस्थान में अब तक 621 कर्मचारियों को मिल चुका ओपीएस का लाभ : गहलोत
मनोहर लाल को पत्र लिखकर गहलोत ने कहा कि, “मीडिया के माध्यम से पता चला कि आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है जिसके कारण आपने ऐसा बयान दिया जो तथ्यात्मक नहीं है। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू कर दिया गया है एवं 2004 के बाद सेवा में आकर रिटायर हुए 621 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जा चुका है एवं आगे भी सभी कार्मिकों ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ”
हरियाणा में भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे सरकार : अशोक गहलोत
गहलोत ने कहा कि इसी प्रकार का झूठ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा चुनावों के दौरान बोला था। इसलिए उन्होंने तब भी हिमाचल में जाकर एक प्रेसवार्ता के माध्यम से हिमाचल की जनता को सत्य से अवगत करवाया था। गहलोत ने आगे लिखा कि, “मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का बिन्दु संख्या 42 स्पष्ट कहता है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) से दी जाएंगी, उन पर राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में आपका यह कहना उचित नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा ही दी जा सकती है।” यही नहीं अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणा में भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का निवेदन किया और बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार को भी सिफारिश भेजने की बात कही।
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