सैकड़ों पट्टेदार परिवार 500 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाने से रह जाते है वंचित : तीर्थ सिंह

Edited By Isha, Updated: 23 Feb, 2021 09:21 AM

hundreds of tenant families are deprived

हलका गुहला के सैकड़ों परिवार आज भी अपनी पट्टे पर ली गई लगभग 500 एकड़ जमीन का पंजीकरण न होने से दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और नगरपालिका से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके है लेकिन इन परिवारों की कोई भी सुनने वाला नहीं है।

गुहला-चीका (गोयल): हलका गुहला के सैकड़ों परिवार आज भी अपनी पट्टे पर ली गई लगभग 500 एकड़ जमीन का पंजीकरण न होने से दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और नगरपालिका से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके है लेकिन इन परिवारों की कोई भी सुनने वाला नहीं है।  इस संबंध में पहलवान तीर्थ सिंह ने बताया कि अब जब और कोई चारा नहीं बचा तो सी.एम. विंडों का सहारा लेना पड़ा। सी.एम. विंडों में भेजी गई शिकायत संख्या- सी.एम.ओ.एफ.एफ./ एन/2021/015234 में दर्ज करवाई है। तीर्थ सिंह ने बताया कि सी.एम. विंडों में पट्टेदारों का पंजीकरण करवाने के लिए भेजी गई शिकायत में कहा है कि नगरपालिका क्षेत्र के सैंकड़ों परिवार जिनके पास 500 एकड़ भूमि पट्टे पर है और उसका मार्कीट कमेटी द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा। 

उन्होंने कहा कि हमने नगरपालिका प्रशासन को दर्जनों बार पत्र लिखकर लीज पर दी गई जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लिखा गया है लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तीर्ज सिंह ने बताया कि पंजीकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री, डी.सी., ए.डी.सी., जिला पालिका आयुक्त कैथल, सचिव नगरपालिका, सचिव मार्केट कमेटी सहित आदि को पत्र भेज चुके है लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

न.पा. द्वारा मार्कीट कमेटी को लिखे पत्र का भी नहीं मिला जवाब...
किसानों की लगभग 500 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाने के लिए नगरपालिका ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए मार्कीट कमेटी को लिखे पत्र क्रमांक-6331-32 दिनांक 28 अगस्त 2020, पत्र क्रमांक-6394-95 दिनांक 2 सितम्बर 2020, पत्र क्रमांक-6520-21 दिनांक 10 सितम्बर 2020, पत्र क्रमांक-6535-38 दिनांक- 14 सितम्बर 2020, पत्र क्रमांक-7067-69 दिनांक-4 नवंबर 2020, पत्र क्रमांक-212-214 दिनांक-19 जनवरी 2021, पत्र क्रमांक-256-260 दिनांक 22 जनवरी 2021 के तहत लिखा जा चुका है। लेकिन हरियाणा सरकार का कृषि विभाग का पंचकूला कार्यालय उक्त भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, जिस कारण किसान अपनी फसल पोर्टल पर बेचने से वंचित रह जाते है। 

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