Edited By Isha, Updated: 13 Feb, 2024 05:53 PM
पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच के विरोध में मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि हम एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ...
चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच के विरोध में मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि हम एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा करना चाहते हैं किसान आंदोलन मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को अगली सुनवाई करेगा।
हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि वे निर्दिष्ट स्थानों पर विरोध करने के लिए दिल्ली सरकार से अनुमति ले सकते थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने हरियाणा सरकार से पूछा कि वे केवल आपके राज्य से गुजर रहे हैं। उन्हें आने-जाने का अधिकार है। आपने सीमा क्यों अवरुद्ध कर दी है? आप परेशान क्यों हैं? क्या वे हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं? आप सड़कें क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं।
किसानों ने हथियारों के साथ ट्रैक्टरों को मोडीफाई कर रखाः हरियाणा सरकार
इस पर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि दिल्ली से पांच किलोमीटर पहले इकट्ठा होने का आह्वान किया है। उन्होंने वहां हथियारों के साथ ट्रैक्टरों को मोडीफाई कर रखा है इसलिए हम कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया जा सकता है लेकिन यहां वे जनता को असुविधा में डाल रहे हैं। इनके पिछले रिकॉर्ड पर भी नजर डाली जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको कैसे पता कि वे वही लोग हैं? किसी भी स्थिति में बलप्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए
क्या कहना है पंजाब सरकार का
पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि मुद्दा यह है कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में इकट्ठा होने के लिए नहीं। पंजाब में कोई सीलिंग नहीं है। यदि वे शांतिपूर्ण विरोध के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भी इसकी अनुमति दे रहे हैं. भीड़ नियंत्रण आदि के लिए उचित व्यवस्था की गई है.