Edited By Deepak Kumar, Updated: 28 Sep, 2025 03:54 PM
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने वर्ष 2025 के आठ महीनों में कुल 105 केस दर्ज किए हैं। सरकारी विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले पुलिस विभाग के हैं, जहां 33 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए।
डेस्कः राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने वर्ष 2025 के आठ महीनों में कुल 105 केस दर्ज किए हैं, जिनमें 141 लोग रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारियों में 112 सरकारी अधिकारी व कर्मचारी और 29 निजी व्यक्ति शामिल हैं। इनमें प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सभी स्तर के सरकारी कर्मचारी हैं।
पुलिस विभाग में सबसे अधिक मामले
सरकारी विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले पुलिस विभाग के हैं, जहां 33 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इसके बाद राजस्व विभाग में 17, स्वास्थ्य विभाग में 7, शहरी स्थानीय निकाय व खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग में 4-4, बिजली विभाग में 4, और आबकारी, कराधान व परिवहन विभाग में 3-3 कर्मचारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य विभागों जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचायती राज, श्रम, शिक्षा, वन, खाद्य निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई और न्यायिक विभागों में भी रिश्वतखोरी के मामले सामने आए हैं।
स्थायी और अनुबंधित कर्मचारी दोनों शामिल
पकड़े गए 112 सरकारी कर्मचारियों में से 104 नियमित सरकारी कर्मचारी और 8 अनुबंधित या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो दर्शाता है कि भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ है।
रिश्वतखोरी के मामले बढ़े
पिछले साल के मुकाबले इस साल 8 महीनों में रिश्वतखोरी के 24 मामले अधिक दर्ज हुए हैं। 2024 के पहले आठ महीनों में 81 ट्रैप केस हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या 105 हो गई है, जो भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
रिश्वत राशि और कार्रवाई
पकड़े गए 141 आरोपियों से कुल 85 लाख 33 हजार 900 रुपये की रिश्वत बरामद की गई है। एसीबी प्रमुख आलोक मित्तल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से काम कर रही है और गिरफ्तारी एवं कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
