हरियाणा ग्रुप-डी CET का परिणाम जारी, 8.55 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा, 13,657 पदों पर भर्ती करेगा HSSC

Edited By Manisha rana, Updated: 14 Jan, 2024 10:55 AM

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हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है।

चंडीगढ़ : हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.ए स.एस. सी.) ने सी.ई.टी. ग्रुप-डी के 13,657 पदों की भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम के नतीजे आयोग की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं जिन्हें उम्मीदवार अपने पंजीकरण क्रमांक और जन्मतिथि की मदद से देख सकते हैं।

यह परीक्षा एच.एस.एस.सी. की ओर से भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय परीक्षण एजैंसी द्वारा आयोजित की गई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए गत 21 व 22 अक्तूबर को ओ.एम. आर. आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। एच.एस.एस.सी. अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले 13,84,012 उम्मीदवारों में 8,55,221 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। योग्यता के आधार पर राज्य सरकार के कॉमन कैडर में 13, 104 पद तथा राज्य के विभिन्न बोर्ड एवं निगमों हेतु 553 पदों सहित कुल 13,657 पदों पर पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

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अभ्यर्थियों की इच्छा जानने के लिए विज्ञापन जारी किए जाने जाने की उम्मीदः सी.ई.टी. परिणाम में शामिल अभ्यर्थियों की इच्छा जानने के लिए एच.एस.एस.सी. द्वारा कुछ दिनों में विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद हैं और पोर्टल अगले सप्ताह खुलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के इतिहास में सरकारी नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने से राहत देने हेतु युवाओं को वन टाइम पंजीकरण (ओ.टी.आर.) की सुविधा दी गई जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 जनवरी, 2021 को की थी। इससे उम्मीदवारों के पैसे और समय की बचत हुई है। इस परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई।

9 वर्षों में प्रदेश के 1.10 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी: मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी नौकरियों में पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के समय से पर्ची और खर्ची की कुप्रथा के चलते प्रदेश के योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती थी लेकिन वर्तमान सरकार ने 9 वर्ष से अधिक समय के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं।साल 1999 से 2014 तक के 15 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन (एच.एस.एस.सी.) और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एच.पी.एम.सी.) के माध्यम से केवल  86,067 नौकरियां दी गईं।

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