Edited By Shivam, Updated: 06 Mar, 2019 11:28 AM
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टïर ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने और उन्हें घर बैठे ऑनलाइन विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभागों में वॉक-इन-क्लोजर...
चंडीगढ़ (पांडेय): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टïर ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने और उन्हें घर बैठे ऑनलाइन विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभागों में वॉक-इन-क्लोजर को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न जन केंद्रित सेवाओं के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को सभी विभागों में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (सी.एम.जी.जी.ए.) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सी.एम.जी.जी.ए. द्वारा तैयार वर्ष 2017-18 के लिए शोध पत्र का संकलन भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों ने राज्य में पहले के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर नजर रखने में मदद की है। सरकार गरीबों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लोगों को पहले विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एकल परिवार को एक इकाई मानकर पारिवारिक आई.डी. तैयार करने की प्रक्रिया में है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को इस डाटा के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि पात्र परिवारों को पारदर्शी तरीके से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।
प्लास्टिक के उपयोग पर सरकार सख्त
राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह नजर रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने सी.एम.जी.जी.ए. से कहा कि प्लास्टिक पैकिंग सामग्री के लिए जूट बैग जैसे विकल्प खोजें, ताकि हरियाणा को प्लास्टिक मुक्त राज्य घोषित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पानी की प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य में निर्माणाधीन सभी 22 पुस्तकालयों को 31 मार्च तक चालू कर दिया जाए।