हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला- तीन दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र

चंडीगढ़ (धरणी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कई तरह के एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में कई तरह के बड़े फैसले लिए गए। वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को तीन दिन तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा , जो कि तीन दिनों तक चलेगा।

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 17 दिसंबर से शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि सेशन के संदर्भ में कैबिनेट बैठक में तय की गई तारीख को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल के समक्ष भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग में ग्रुप-बी के सेवा नियम 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियंत्रण व शासन के लिए ये नियम बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग हरियाणा ग्रुप बी सेवा नियम, 2021 को  स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के शासन और विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दक्षता एवं सुधार लाने हेतु प्रभावी एवं प्रगतिशील सेवा नियम लागू करना समय की मांग है। तदनुसार, विभाग द्वारा ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए व्यापक सेवा नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है। इन नियमों को परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 कहा जाएगा और ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

हरियाणा सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से अपने नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के सुचारू वितरण को कारगर बनाने के ठोस प्रयास कर रही है। विभाग अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार और योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा या युक्तिकरण कर रहे हैं, ऐसे में समयबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्तापरक समाधान प्राप्त करने में योग्य सक्षम सलाहकारों, पेशेवरों और विशेषज्ञों की कमी एक चुनौती बन गई है। अत: कार्यक्रमों के लिए मिशन, विजन और लक्ष्यों को परिभाषित करने और विजन को हकीकत में बदलने की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त कर इन हाउस  क्षमताओं में वृद्धि और सुधार किया जा सके।

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