हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरु की नई योजना, पढे़ं पूरी जानकारी

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने आई.टी.आई., डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें वर्क्स कांट्रैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक नई योजना 'हरियाणा कांट्रैक्टर सक्षम युवा योजना' शुरू की है। निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर सूचीबद्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी वीरवार को एच.ई.डब्ल्यू.पी. की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कांट्रैक्टर सक्षम युवा योजना इंजीनियरिंग योग्यता प्राप्त युवाओं को अपने क्षेत्र में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी जिससे उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमशीलता के बेहतर रास्ते खुलेंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने योजना तहत पात्र एवं इच्छुक इंजीनियरिंग युवाओं के पंजीकरण के लिए वैब पोर्टल लॉन्च किया है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल में निर्धारित 90-दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, युवा एच.ई.डब्ल्यू.पी. पोर्टल पर सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होंगे। 

एच.ई.डब्ल्यू.पी. पर ठेकेदारों के लिए सुगम पंजीकरण व्यवस्था करें सुनिश्चितः ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए नायब सैनी ने निर्देश दिए कि बाधा मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एच.ई. डब्ल्यू पी. पर ठेकेदार पंजीकरण के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) परिभाषित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक बार अपेक्षित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर दिए जाने के बाद ठेकेदारों को आगे की प्रक्रिया के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता न हो। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को ऑनलाइन माध्यम से ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि वर्तमान में 20,709 ठेकेदार जुड़े हुए हैं, जिनमें से 6,476 पंजीकृत हैं।

विभागों को प्रस्ताव तैयार करते समय बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी

विभिन्न विकास परियोजनाओं के सबंध में मुख्यमत्री ने निर्देश दिए कि विभाग किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ऐसे मामलो में जहां विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जानी है, विभाग को संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि धनराशि शीघ्र जारी की जा सके। एच ई. डब्ल्यू.पी. के माध्यम से निविदा आबंटन की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निविदाएं जारी होने के तुरंत बाद आबंटित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागो के सभी इंजीनियरिंग कार्य केवल एच. ई. डब्ल्यू.पी. के माध्यम से आबंटित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागीय भुगतान एच.ई. डब्ल्यू. पी. प्रणाली में पूरी तरह से एकीकृत किए जाए। 1 अप्रैल 2025 से एच.ई.डब्ल्यू.पी. पर किसी भी ऑफलाइन आबंटन की अनुमति नहीं दी गई है।

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