Edited By Krishan Rana, Updated: 12 Jul, 2026 08:42 PM
लंबे समय से लंबित शिक्षक हितों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): लंबे समय से लंबित शिक्षक हितों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। पात्र पीजीटी शिक्षकों की कन्फर्मेशन अगले सप्ताह से शुरू करने, दो सप्ताह के भीतर ट्रांसफर ड्राइव चलाने, लगभग 1500 क्लस्टर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित करने तथा चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जैसे अहम निर्णय लिए गए हैं।
इसके अलावा लंबित एसीपी मामलों के निपटारे और रिक्त पदों के अनुसार प्रिंसिपल पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। ये निर्णय स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन (सलाह) और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के बीच हुई बैठक में लिए गए।
अगले सप्ताह शुरू होगी कन्फर्मेशन, दो सप्ताह में ट्रांसफर ड्राइव
बैठक में तय किया गया कि जिला शिक्षा अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त होते ही पात्र पीजीटी शिक्षकों की कन्फर्मेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही दो सप्ताह के भीतर ट्रांसफर ड्राइव प्रारंभ करने की तैयारी पूरी की जाएगी। लंबे समय से इन दोनों प्रक्रियाओं का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। विभाग ने यह भी संकेत दिए कि रिक्तियां उपलब्ध होने पर प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए दोबारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
1500 क्लस्टर स्कूलों में बनेंगे वाइस प्रिंसिपल के पद
स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 1500 क्लस्टर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले हाई स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।
ऑनलाइन होगी सीसीएल व्यवस्था, पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा असर
चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने पर सहमति बनी है। साथ ही सीसीएल पर जाने वाले शिक्षकों के स्थान पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का पैनल तैयार कर अस्थायी नियुक्तियां करने की योजना बनाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
भर्ती और पदोन्नति से जुड़े मुद्दों पर भी बनी रणनीति
बैठक में पीएम-श्री, मॉडल संस्कृति और सीएम-ईईई स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर संगठन ने पहले से पात्रता परीक्षा पास कर चुके पीजीटी और लेक्चरर्स को दोबारा परीक्षा से छूट देने की मांग रखी। विभाग ने संकेत दिए कि सीएम-ईईई स्कूलों के लिए अलग चयन परीक्षा आयोजित की जा सकती है। वहीं, रिक्त पद उपलब्ध होने पर प्रिंसिपल पदोन्नति प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
एसीपी, चार्जशीट और अन्य शिक्षक हितों पर भी चर्चा
बैठक में 10 प्रतिशत से कम बोर्ड परिणाम के आधार पर जारी चार्जशीट वापस लेने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संगठन का कहना था कि कई मामलों में संबंधित शिक्षक के विषय का परिणाम बेहतर होने के बावजूद कार्रवाई की गई। इसके अलावा लंबित एसीपी मामलों के निपटारे, लेक्चरर पदनाम, मेडिकल लीव, 35:1 विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने, अवकाश के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाने तथा स्कूलों में भूगोल प्रयोगशालाएं स्थापित करने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
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