चंडीगढ़ (बंसल/पांडेय) : पंचकूला के रैड बिशप पर्यटन केंद्र के सभागार में वित्त विभाग एवं हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान में तीन दिवसीय बजट पूर्व विचार-विमर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने विधायकों को कहा कि एक जनप्रतिनिधि को सदन में राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर बजट के लिए राज्यव्यापी सुझाव देने का परिचय देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 जनवरी से वे उद्योग जगत, सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, कृषि, मैन्यूफैक्चुरिंग, महिला, युवाओं तथा सांसदों सें भी विचार-विमर्श कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा की इस पहल की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण, गिरता भूजल स्तर, कृषि में अत्यधिक रसायन उर्वरकों का उपयोग कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान ढूंढना जरूरी हो गया है।
विभागों की छोटी-बड़ी कुल 1590 योजनाएं में से कुछ की प्रासंगिकता नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होगा। आज की बैठक में आए सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते प्री-बजट बैठक के पहले दिन कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में विभागों की छोटी-बड़ी कुल 1590 योजनाएं हैं, जिनमें से कई योजनाओं की आज के दिन प्रासंगिकता नहीं है। बजट में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी योजनाओं को या तो बंद किया जाएगा या तो इसे दूसरी योजनाओं के साथ मिलाया जाएगा।
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