Edited By Bhupinder Ratta, Updated: 27 Sep, 2020 05:17 PM
प्रदेश की आईटीआई में वर्षों से तैनात ठेका कर्मचारियों ने ठेकेदारों व अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे शोषण के खिलाफ रविवार को कैबिनेट मंत्री प.मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के सामने आपबीती सुनाई,जिसको
फरीदाबाद (सूरजमल): प्रदेश की आईटीआई में वर्षों से तैनात ठेका कर्मचारियों ने ठेकेदारों व अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे शोषण के खिलाफ रविवार को कैबिनेट मंत्री प.मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के सामने आपबीती सुनाई,जिसको सुनकर मंत्री स्तब्ध रह गए। मंत्री ने तुरंत विभाग के एसीएस व निदेशक से बातचीत कर शिकायतों एवं शोषण का समाधान करने के लिए 30 सितंबर को मीटिंग निश्चित की। मंत्री ने प्रदर्शनकारियों के बीच आकर आश्वासन दिया कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रक्षिक्षण विभाग हरियाणा में ठेके पर लगे कर्मचारियों के शोषण करने वाले ठेकेदारों और इसमें शामिल अधिकारियों को ब शा नही जाएगा।
प्रदेश की आईटीआई में तैनात कर्मचारी रविवार को ओपन एयर थियेटर सेक्टर 12 में एकत्रित हुए। वहां से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री,उप प्रधान सबिता मलिक, आल हरियाणा आईटीआई आउटसोर्सिंग इंप्लाईज एसोसिएशन के राज्य संयोजक श्रवण कुमार व सह संयोजक अनीता,एसकेएस के जिला सचिव बलबीर सिंह व नपाकसं हरियाणा के उप महासचिव सुनील कुमार की अगुवाई में जूलूस की शक्ल में प्रर्दशन करते हुए कैबिनेट मंत्री के कार्यालय पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रर्दशन किया। प्रदर्शनकारियों के तेवरों को देखते हुए मंत्री ने शिष्टमंडल को तुरंत बातचीत के लिए आमंत्रित किया।
इसके बाद ही प्रर्दशनकारी शांत हुए। आल हरियाणा आईटीआई आउटसोर्सिंग इंप्लाइज एसोसिएशन के संयोजक श्रृवण कुमार व सह संयोजक अनीता ने मंत्री को बताया कि प्रदेश की आईटीआई में करीब 1240 ठेका कर्मचारी आऊटसोर्सिंग पॉलसी -1 के अंतर्गत सफाई कर्मचारी व माली के पदों पर काम कर रहे है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने मंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर तुरन्त निर्देश जारी करे कि ठेका बदलने पर किसी पुराने कर्मचारी को न हटाने,हटाए गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने और समय पर पूरा वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की।