चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ उनका फ्लैगशिप-प्रोग्राम है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के परिवारों की पहचान करके उनको विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों का चयन करते समय निम्र वर्ग को प्राथमिकता पर रखना है। मुख्यमंत्री ने आज यह बात हरियाणा निवास में प्रदेशभर के अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ एक बैठक के दौरान कही।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को प्रदेशभर के अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ एक बैठक के दौरान ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि लोकल-कमेटियों का गठन किया जाए। ये कमेटियां आय, संपत्ति, देनदारियों और अन्य विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए एक लाख गरीब परिवारों की पहचान करने में मदद करेंगी। संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में पात्र परिवारों का सत्यापन करेंगी। इसके बाद चिन्हित परिवारों को उनकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति का उत्थान करने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में परिवार पहचान पत्र कार्ड बनवाने में अनुबंध कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों व मजदूरों का सहयोग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को इन कमेटियोंं के माध्यम से आंकड़ों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए शिक्षकों, स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और बिजली विभाग के कर्मचारियों का सहयोग लेना चाहिए तथा स्वयं उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को गुणवत्तापरक सेवाएं देने के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों को प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के माध्यम से गरीब लोगों की सेवा करना है,क्योंकि जरूरतमंदों की सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने कहा कि वित्तीय रूप से समाज के कमजोर लोगों की पहचान करके महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के माध्यम से उनका उत्थान करना है, इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। ये लोकल-कमेटियां चिन्हित परिवारों के वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए उनकी कॉउंसलिंग भी करेंगी।
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