किसान, महिला, युवा, गरीब, व्यापारी, बड़े इंडस्ट्रलीज समेत सभी वर्गों को ध्यान में रख तैयार हुआ है बजट : CM

चंडीगढ़( चंद्रशेखर धरणी): प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट सत्र के दौरान जो बजट पेश किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें खूब वाहवाही लूट रहे हैं जबकि विपक्ष इसे लेकर पूरी तरह से आक्रामक दिख रहा है। यह बजट वास्तव में हरियाणा को विकास के नए शिखर पर लेकर जाएगा या फिर विपक्ष के दावे सच्चे हैं इसे लेकर पंजाब केसरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। जिसमें उन्होंने विस्तार से हर पहलू पर अपने विचार रखते हुए कहा कि यह हरियाणा के हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला और उनकी आकांक्षाओं और उम्मीदों को साकार करने वाला बजट है।

हर हरियाणवी खुशहाल और आर्थिक रूप से संपन्न हो भारतीय जनता पार्टी अपनी इस सोच पर लगातार अग्रसर है और हरियाणा से बेहद लगाव रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को विकसित देखना चाहते हैं उनकी सोच के अनुरूप हम प्रदेश में लगातार कार्य कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपये का यह बजट गत वर्ष के 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष के बजट में भी नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए कोई नया कर नहीं लगाया गया है। नायब सिंह सैनी से हुई बातचीत के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत है :-

प्रशन:- आपके द्वारा पेश किए गए बजट में क्या खास है ?
उत्तर:- हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे यह शानदार बजट उसी का परिणाम है। मेरे पास लगातार प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से बजट को लेकर प्रशंसा से भरे मैसेज आ रहे हैं। इसमें किसान, महिला, युवा, गरीब, व्यापारी, बड़े इंडस्ट्रलीज समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों के सुझावों को सम्माहित करते हुए यह बजट तैयार किया गया है। इसे लेकर लोगों में उत्साह है और लोग अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि उनके अनुरूप यह बजट आया है।

प्रशन:- किसानों के लिए इसमें विशेष क्या है ?
उत्तर:- मैंने अपनी स्पीच में उन सभी बातों का बड़े विस्तार से जिक्र किया है चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर के किसान है, गन्ने के किसान हैं या दूसरे किसान हैं सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। हमने किसानी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छी सब्सिडी का प्रावधान किया है। किसानों की फसल 100 फ़ीसदी खरीदने का प्रावधान किया है। सरसों के किसानों के लिए रेवाड़ी में एक बड़ी तेल मिल लगाने का प्रावधान किया है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तेल मील होगी। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सूरजमुखी का तेल मिल लगाया जाएगा। सिरसा में किन्नू के किसानों के लिए जूस के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिससे किन्नू का अच्छा दाम उन्हें मिल पाएगा और हमारे यहां से जूस बनाकर अन्य प्रदेश में जाएगा। अमरूद और लीची के किसानों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। मछली पालन के लिए एक बड़ा बजट हम देंगे और महिला डेरी बनाए इसके लिए 1 लाख का लोन बिन ब्याज दिया जाएगा। हम किसानों को मजबूत और सशक्त करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे।

प्रशन:- विदेश में जाने के इच्छुक युवा गलत रास्ते ना अपनाएँ इसके लिए आपके पास क्या सोच है ?
उत्तर:- यह विषय अलग-अलग देशों से संबंधित है। इस पर मैंने एक विस्तार से चर्चा की है। मैंने अपने सम्मानित सदस्यों से यह आग्रह भी किया है कि हम एक बिल सदन में लेकर आ रहे हैं इसे सर्व सम्मति से पास करें ताकि युवा गलत रास्ते से बाहर न जाए। क्योंकि इससे न केवल हमें बल्कि हमारे माता-पिता व पूरे परिवार को नुकसान है। इसलिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। विदेश सहयोग विभाग का जो निर्माण किया है उसके माध्यम से हम जो बच्चे एजुकेशन, व्यापार, रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनका पूरा सहयोग करेंगे।

प्रशन:- कांग्रेसी नेताओं खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे कर्ज बढ़ाने वाला बजट बताया है ?
उत्तर:- मैंने बजट को लेकर बड़े डिटेल में बताया है और सदन में मैंने कर्ज को लेकर भी डिटेल में ही बात की थी। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मूर्छित हुई पड़ी है और वह केवल मुद्दे विहीन बातें करने में लगे हुए हैं।

प्रशन:- जीडीपी और राजस्व से संबंधित थोड़ी जानकारी दें ?
उत्तर :- वर्ष 2014-15 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4,37,145 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जबकि वर्ष 2024-25 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपये है। पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8 प्रतिशत और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में कमी आई है। वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 में 9.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

प्रशन:- इस बजट को लेकर विपक्ष काफी आक्रामक दिख रहा है क्या कहेंगे ?
उत्तर :- किसी भी वर्ष किसी भी राज्य का बकाया ऋण उस राज्य की जीडीपी के प्रतिशत की एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हरियाणा सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता उस समय के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67 प्रतिशत बिंदु कम थी। वर्ष 2024-25 में भी सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67 प्रतिशत बिंदु ही कम रहेगी। स्पष्टतः आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी यह वर्ष 2014-15 में था।

प्रशन:- इस बजट के माध्यम से भाजपा के संकल्प पत्र वाले कितने वायदे पूरे होंगे ?
उत्तर:- सरकार द्वारा चुनावों से पहले जनता से किए गए वादों के अनुरूप संकल्प पत्र के संकल्पों को निरंतर पूरा किया जा रहा है। 217 संकल्पों में से अब तक 19 वायदों को पूरा किया जा चुका है और 14 वायदों पर कार्य प्रगति पर है। राज्य बजट 2025-26 के प्रावधानों को सदन की स्वीकृति मिलने से लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए हरियाणा की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की गई, जिनमें 1592 सुझाव प्राप्त हुए।

प्रशन:- क्या यह माना जा सकता है कि वर्ष 2025-26 का यह बजट प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन पर प्रतिबिंबित है
उत्तर:- हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ाने व भविष्य अनुकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए छः महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बजट में शामिल किया गया है। इनमें मिशन हरियाणा-2047 उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरूआत, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाना, हरियाणा एआई मिशन की स्थापना, 2000 करोड़ रुपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने, संकल्प प्राधिकरण का गठन और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाना शामिल हैं। इसी वर्ष मिशन हरियाणा-2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरूआत की गई है, जिसके द्वारा हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्रशन:- युवा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, इसके लिए भी आपने बजट पेश करते वक्त बात रखी, उसके बारे में बताएं ?
उत्तर:- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक हरियाणवी को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। ए.आई. मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकूला में एक-एक हब स्थापित किया जाएगा। इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे।

प्रशन:- कर्मचारियों के लिए क्या खास है बजट में ?

उत्तर:- भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों के हित में लागू की जा रही योजना के तहत कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेआउट तथा 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट के रूप में दिया जायेगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिये जायेगें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। कुछ शहरों में सरकारी आवास की कमी को देखते हुए आने वाले वर्षों में हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध करवाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।