चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा विधानसभा सैनैडाईज्ड मानसून सत्र के दौरान आज सदन में प्रदेश की प्राईवेट नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का बिल पेश किया गया। गठबंधन की सरकार ओर से पेश किए गए इस बिल पर जजपा विधायक रामकुमार गौतम व विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया गया हमारा वादा आज पूरा हो गया।
भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की ओर पेश किए गए इस बिल में प्रदेश की सभी निजी कम्पनियां, फर्म, ट्रस्ट आदि पर यह आरक्षण लागू होगा। आरक्षण का यह कानून में 50 हजार रूपये सैलरी तक की नौकरियों पर लागू होगा। वहीं इसमें यह प्रावधान भी है कि आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कम्पनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ध्यान में रहे कि विधानसभा चुनाव से पहले जजपा ने अपने मेनिफेस्टो में हरियाणवी युवाओं को प्राईवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था।
सदन में आरक्षण बिल पेश किए जाने पर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि एक देश और अखंड भारत करने वाले मुख्यमंत्री ये बिल ला रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सविंधान की धारा 16 समानता का अधिकार देती है।
वहीं जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा इस बिल को लाने के जरूरत नहीं है, दूसरे प्रान्तों के लोगों को आने से नहीं रोकना चाहिए। गौतम ने कहा कि देश को यदि एक रखना है तो चार जोनों में बांटना होगा। गौतम ने कहा कि यह एक बेहुदा कानून है, इसे वापिस लेना चाहिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा में संविधान की व्याख्या को लेकर तकरार भी हुई।
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