हरियाणा में 30 नवंबर तक पूरा हो बीआरएपी-2022 का 100 प्रतिशत काम, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 24 Nov, 2022 05:51 PM

100 percent work of brap 2022 to completed by november 30

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से इन सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत देशभर में लागू किए जा रहे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2022 का हरियाणा में तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप इस वर्ष भी हरियाणा पिछले वर्ष की भांति इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रहेगा।  

 

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से इन सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें और 25 नवंबर तक सभी सुधारों व सेवाओं से संबंधित यूजर डाटा को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ साझा करें। उद्योग एवं वाणिज्य बीआरएपी-2022 के तहत सभी विभागों से संबंधित यूजर डाटा का 30 नवंबर तक उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। 

 

संजीव कौशल गुरुवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (एस-बीआरएपी) कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है उसे आज शाम तक प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से संबंधित 4 सुधारों को 2 दिनों के भीतर पूरा किया जाय। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे भी 30 नवंबर से पहले - पहले सुधारों को पूरा करें। 

 

बैठक में बताया गया कि हरियाणा को  एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है, वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ‘स्टेट इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के पांचवें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में भी शामिल है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

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