सीएम प्रमोद सावंत के सामने नई चुनौती, हरियाणा जाकर सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने का आदेश

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 16 Aug, 2024 09:19 PM

challenge in front of cm pramod sawant orders to investigate social media posts

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इन दिनों एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। राज्य में सोशल मीडिया पर किए जा रहे कुछ पोस्ट्स की जांच के कारण सावंत विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं।

गुड़गांव, (ब्यूरो): गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इन दिनों एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। राज्य में सोशल मीडिया पर किए जा रहे कुछ पोस्ट्स की जांच के कारण सावंत विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कानून-व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है, ऐसे समय में सरकार जनता के पैसों का गैरजरूरी कामों में इस्तेमाल कर रही है।

 

सोशल मीडिया पोस्ट और जांच का मामला

हाल ही में गोवा सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स किए गए थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि ये पोस्ट्स गोवा के बाहर से किए जा रहे थे और इनका मकसद सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना था। जांच में यह भी पता चला कि इन पोस्ट्स के तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। इस जानकारी के  आधार पर सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा पुलिस की कुछ टीमों को हरियाणा जाकर जांच करने का आदेश दिया।

 

विपक्ष का विरोध

गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और ऐसे समय में इस तरह की जांच के लिए जनता के टैक्स के पैसों का उपयोग करना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि यह जांच पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसका कोई औचित्य नहीं है।

 

आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी के गोवा प्रेसिडेंट अमित पालेकर ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है, और स्थिति इतनी खराब है कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री की समाधि बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फिजूलखर्ची कर रही है और पुलिस का ध्यान महत्वपूर्ण कामों से हटाकर बेकार के मामलों में लगा रही है।

 

विपक्ष का दावा

विपक्ष का दावा है कि गोवा में सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ रहा है। लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों को हल करने के बजाय विपक्ष के उठाए गए सवालों को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का मानना है कि इस तरह की जांच और कार्रवाईयों से जनता के असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं और सरकार की प्राथमिकताएं सही दिशा में नहीं हैं। गोवा सरकार के खिलाफ उठे इस मुद्दे ने राज्य की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है, और यह देखना होगा कि इस विवाद का अंत कैसे होता है।

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