पराली न जलाने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए पंजाब सरकार करेगी विचार

चंडीगढ़(ब्यूरो): पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उसमें किसान को मुआवजा राशि देकर पराली न जलाने का विकल्प सामने रखा गया। जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के मंत्रियों सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस पर विचार चर्चा के लिए एक कमेटी का भी गठन किया।

पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर जिस तरह से सरकारों की राजनीति देखने को मिली तो वही उच्च न्यायालय की तरफ से भी गंभीरता व्यक्ति गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए कि किसान को पराली न जलाने के बदले मुआवजा राशि दी जाए, जिससे कि पराली जलाने से रोकने को लेकर प्रदूषण पर बड़े स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है। 

इस पर गंभीरता व्यक्त करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा के साथ अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक की गई। जिसके बारे में जानकारी देते हुए तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने बताया कि सबसे पहले अब किसान को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे और जो उनको मशीनरी उपलब्ध करवानी है उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा।

बाजवा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश सामने आए हैं उन पर पूर्ण तौर पर पालन किया जाएगा और इस पर विचार चर्चा के लिए पंजाब के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जो फैसले को अंतिम रूप देने के लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा।