Edited By Yakeen Kumar, Updated: 02 May, 2025 08:12 PM

पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश का पानी रोकने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाब हरियाणा दोनों ही सरकारों को आड़े हाथों लिया है। जहां उन्होंने भगवंत मन को एक मजाकिया से मुख्यमंत्री बनने की बात कही वहीं नायब सैनी...
रोहतक (दीपक भारद्वाज) : पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश का पानी रोकने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाब हरियाणा दोनों ही सरकारों को आड़े हाथों लिया है। जहां उन्होंने भगवंत मन को एक मजाकिया से मुख्यमंत्री बनने की बात कही वहीं नायब सैनी पर भी इस संवेदनशील मुद्दे पर रिश्तेदारी-रिश्तेदारी खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा की कल इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश सरकार के साथ पानी के इस मुद्दे पर खड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक स्थित अपनी आवास पर एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले की हरियाणा और पंजाब देश का हिस्सा है और यह कोई भारत पाकिस्तान नहीं कि एक दूसरे पर इस तरह के फैसले ले। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास के पानी पर हरियाणा का हक है और उस हक को पंजाब सरकार नहीं छीन सकती। पानी रोकने से प्रदेश में जल संकट पैदा होगा। इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन समाधान करने की बजाय दोनों ही मुख्यमंत्री रिश्तेदारी-रिश्तेदारी खेल रहे हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा का मेंबर ना होने से इस तरह की बातें हो रही है। क्योंकि प्रदेश की पैरवी करने वाला बोर्ड में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में कल इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड रखेगी और पानी के इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है।
भाजपा को जनता से कोई लेना-देना नहीं- हुड्डा
हुड्डा ने कहा भाजपा को जनता से कोई लेना-देना नहीं है। अगर यह प्रदेश हित में होते तो दादूपुर-नलवी नहर को अटवाने का काम नहीं करते। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो कल बेमौसमी बरसात हुई है, उसकी वजह से मंडियों में हरियाणा सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई है और मंडियों में सरकार की व्यवस्थाओं की कमी की वजह से भीग चुका है और ना ही गेहूं का उठान हो पाया है। एसवाईएल नहर के पानी को लेकर हुड्डा ने हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर फैसला दे चुका है तो सरकार को इसका निर्माण करवाना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार इस काम को आगे बढ़ाए।
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