कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार पर भड़की शैलजा, सरकार को बताया युवा विरोधी

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए नियमों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार प्रदेश के युवाओं की उम्मीदों को तोड़ने के लिए आए दिन साजिशें रचकर युवाओं को रोजगार से दूर कर रही है। कच्चे कर्मियों के लिए बनाए गए नियम बेहद निंदनीय हैं और यह कर्मियों के हितों पर कुठाराघात हैं। हरियाणा सरकार का यह तुगलकी फरमान तुरंत वापस लिया जाए और कर्मचारी विरोधी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए।

बेरोजगारी में पहले स्थान पर हरियाणा, हर सरकार को चिंता नहीं- शैलजा

शैलजा ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी की दर अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक 34.5 प्रतिशत हो चुकी है। गठबंधन सरकार की गलत नीतियों की वजह से हरियाणा के पढ़े-लिखे होनहार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार दो वर्षों से हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश में पहला स्थान हासिल कर रहा है। ऐसे शर्मनाक आंकड़ों के बाद भी प्रदेश सरकार कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। पिछले दो साल के अंदर प्रदेश में न के बराबर ही सरकारी नौकरी दी गई हैं। नई नौकरी मिलना तो दूर, जो भर्तियां चल रही हैं, उनका कभी पेपर लीक हो जाता है तो वह कभी कोर्ट में केस के कारण अटक जाती हैं। कितनी ही बार प्रदेश सरकार खुद ही भर्तियों को रद्द कर देती है।

कच्चे कर्मचारियों के लिए खतरनाक हैं नए नियम- कुमारी शैलजा

उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लाया जा रहा है। वित्त विभाग ने इस नियम के अंतर्गत ऐसे नियम बनाए हैं, जो कर्मियों के हितों पर कुठाराघात करते हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मियों के पक्के होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वह नियमित होने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकेंगे। समान काम समान वेतन का लाभ भी इन कर्मियों को नहीं मिल पाएगा। पद भी सरकारी विभागों के कर्मियों जैसे नहीं होंगे। कर्मचारियों को वेतन आयोग या अन्य लाभ भी नहीं मिल पाएगा। जिन पदों पर यह कर्मचारी काम करेंगे उन पक्के पदों को सरकारी विभाग में खत्म करने का प्रावधान भी है।  

शैलजा का आरोप, युवाओं के खिलाफ साजिश रच रही सरकार

कुमारी  शैलजा ने कहा कि यह नए नियम साजिश के तहत सरकार द्वारा लाए गए हैं। सरकार गत साढ़े सात वर्षों से लगातार युवा विरोधी साजिशें रच रही है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में इस सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। बीते साढ़े सात वर्षों में सरकार ने युवाओं के खिलाफ लगातार साजिशें रची, जिससे आज बेरोजगारी के मामले में हरियाणा के हालात भयावह हैं। सरकार का यह नया मसौदा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।

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