Haryana : 2600 करोड़ रुपये के भुगतान और स्टॉक से जुड़े मामलों के जल्द निपटारा करें, राइस मिलर्स ने सरकार से की मांग

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : देशभर के राइस मिलर्स ने धान के स्टॉक और लंबित भुगतान से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर सेक्टर-17 स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए करीब 2600 करोड़ रुपये की लंबित राशि के भुगतान और धान के स्टॉक से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की। एसोसिएशन की ओर से हंसराज सिंगला और ज्वैल सिंगला ने कहा कि राइस मिलर्स लंबे समय से अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखते आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग के स्तर पर इस मामले के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई मुद्दे अभी लंबित हैं।

धान खरीद से जुड़े मामलों के समाधान की मांग

मिलर्स ने कहा कि धान खरीद से संबंधित निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून को समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भुगतान और स्टॉक से जुड़े करीब 2600 करोड़ रुपये के मामले लंबित हैं। इससे प्रदेशभर के राइस मिलर्स की कार्यशील पूंजी प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और स्टॉक से संबंधित मामलों का भी विभागीय स्तर पर जल्द समाधान किया जाए, ताकि आगामी धान सीजन की तैयारियों में किसी तरह की परेशानी न आए।

आगामी सीजन से पहले समाधान पर जोर

राइस मिलर्स ने कहा कि आगामी धान सीजन शुरू होने से पहले सभी लंबित विषयों का समाधान जरूरी है। मिलर्स का कहना है कि यदि समय रहते भुगतान और स्टॉक संबंधी मामलों का निपटारा हो जाता है तो मंडियों में धान की खरीद और उठान की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वह सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान चाहती है। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगामी धान सीजन में धान के उठान को लेकर कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

किसानों को परेशानी से बचाने के लिए समय रहते कदम उठाने की अपील

मिलर्स ने कहा कि धान की खरीद और उठान की पूरी व्यवस्था में राइस मिलर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में भुगतान और स्टॉक से जुड़े विषयों का समाधान समय रहते होना किसानों, आढ़तियों, मिलर्स और सरकारी एजेंसियों—सभी के हित में है। एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया कि आगामी सीजन से पहले सभी पक्षों के साथ बैठक कर लंबित मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय लिया जाए। मिलर्स ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने सदस्यों के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सौरभ गुप्ता, राज कुमार गुप्ता, राजिंदर मोंगा, बलराज देसवाल, नरेश बंसल, रविंदर शर्मा, नरेश मेहता और रामपाल गोयल समेत एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।