सीएलयू सीडी कांड:  कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर चार्जशीट, सुरजेवाला का भाजपा सरकार पर तीखा हमला

Edited By Deepak Kumar, Updated: 24 Oct, 2025 05:59 PM

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राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने सीएलयू सीडी कांड में गुरुवार को नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस पर सांसद रणदीप  सुरजेवाला ने भाजपा...

डेस्कः राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने सीएलयू सीडी कांड में गुरुवार को नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस पर सांसद रणदीप  सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि 25 दिन में भाजपा सरकार को वो सारी ‘बेबुनियाद झूठ का पुलिंदा’ अब सच बन गया, जो 12 साल से “तहकीकात के कूड़ेदान” में पड़ा था। यह अपने आप में राजनीतिक तौर से बदले की आग में धधक रही नायब सैनी सरकार के षड्यंत्र का सबूत है। 

उन्होंने आगे लिखा कि जान लें कि कांग्रेस पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष इन गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं। हरियाणा की जनता की लड़ाई हम मिल कर निडरता से लड़ेंगे। गौर रहे कि राव नरेंद्र 25 दिन पहले ही 29 सितंबर को प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं। मामला सामने आने के करीब 12 साल बाद चार्जशीट दायर हुई है।

ये है मामला

बता दें राव नरेंद्र पर कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते पलवल की 30 एकड़ जमीन के सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के लिए पैसों की डिमांड करने का आरोप है। इसका धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। 2013 में इनेलो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टिंग की सीडी जारी की थी। इनेलो के पूर्व विधायक और मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने सीडी व पैन ड्राइव के साथ नारनौल सिटी थाने और लोकायुक्त को शिकायत दी। लोकायुक्त ने 1 अक्टूबर 2014 को आईपीएस वी. कामराज के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर मामले की जांच सौंपी। एसआईटी ने जांच के बाद रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपी। 

लोकायुक्त ने 16 दिसंबर 2015 को रिपोर्ट राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव को भेजते हुए केस दर्ज करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव ने मामला एसवीएसीबी को सौंपा। इसके बाद एसवीएसीबी के गुरुग्राम रेंज थाने में 29 जनवरी 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7 व 13 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया। अब जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। 
 

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