हरियाणा: मुख्यमंत्री मनोहर ने बताया- सत्र में अवैध कॉलोनियों व नौकरी में आरक्षण को लेकर हुई चर्चा

Edited By Shivam, Updated: 05 Nov, 2020 10:22 PM

manohar lal khattar press confrence after session

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा है कि हमने अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए लीकप्रूफ सिस्टम बनाया है। हरियाणा विधानसभा के सैनेडाइज्ड मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर मीडिया से रूबरू हुए।...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा है कि हमने अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए लीकप्रूफ सिस्टम बनाया है। हरियाणा विधानसभा के सैनेडाइज्ड मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के दिन सत्र की कार्यवाही भलीभांति शुरू हुई, विपक्ष ने कुछ मुद्दे सत्र के दौरान उठाए, जिन पर ठीक प्रकार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान आज तीन बिल पास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में रजिस्ट्रियों के बारे में बताया गया कि कई जगहों पर अवैध रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जिसपर सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि प्रदेश में कई सालों से रजिस्ट्री की बिगड़ी समस्या के लिए लीकप्रूफ सिस्टम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के निर्माण का विषय कोई आज का नहीं बल्कि 2004 से भी पहले का है, लेकिन अब उसके लिए अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने माना कि प्रदेश में अब भी कई जगह अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, जिनपर रोक लगाई जाएगी।

सदन में प्राईवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर पास किए बिल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे हरियाणा को नुकसान नहीं बल्कि लाभ होगा, हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी फर्म में हरियाणा के युवाओं की भरपाई नहीं होती है तो वे बाहर के लोगों को भी काम पर लगा सकते हैं, इसमें कहीं समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री से एंप्लाइमेंट की इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री से अब इतना रेवेन्यू नहीं आता, जितना पहले आता था, इसलिए एंप्लाइमेंट को लेकर यह कानून बनाया गया है।

केन्द्र सरकार लागू किए गए कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा कि शुक्रवार को कृषि कानूनों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर चर्चा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं, इससे किसान प्रगति की  ओर बढ़ेंगे, किसानों को अपनी फसल अधिक दाम पर बेचने की छूट मिलेगी।

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