हिसार (विनोद): प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला विरूद्ध अपराध, बिजली-पानी की समस्या, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली सहित कई मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जननायक जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जेजेपी के हजारों कार्यकर्ता नगर के बीचों-बीच प्रदेश सरकार के विरूद्ध नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। जेजेपी कार्यकर्ता मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा जनसमस्याओं की अनदेखी के विरोध में रोष व्यक्त कर रहे थे। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता पटेल नगर स्थित पार्टी कार्यालय एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के गेट के पास एकत्रित हुए।
पार्टी के प्रधान महासचिव डा. केसी बांगड़ ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश के लोगों की आधारभूत समस्याओं को लेकर आंखें मूंदे हुए है। पिछले पौने पांच वर्षों में भाजपा सरकार किसानों के उत्थान करने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुकानदारों व मजदूर वर्ग की तरक्की और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी रही। मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल कैजुअल रही है और अपराधियों के हौसले आसमान पर पहुंच गए।
प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात इस कदर बिगड़ गए कि आम लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और अपराधियों को फिरौति देकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। प्रधान महासचिव ने आरोप लगाया कि सरकार स्वयं अपराधियों को संरक्षण प्रदान करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है।उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे, संशोधित मकान भत्ता दे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों पर जुल्म ढाह रही है और सरकार का कर्मचारी उत्पीडऩ करने वाला रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हर रोज घंटों तक बिजली का कट लगता है और जनता खरीद कर पानी पीने को मजबूर है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार जननायक जनता पार्टी की 'रोजगार मेरा अधिकार मुहिम के तर्ज पर निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत सिर्फ प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देकर हरियाणवी युवाओं के हाथों में नौकरी दें ताकि बेरोजगारी पर लगाम लगाया जा सके। वहीं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और बढ़ा हुआ मकान भत्ता सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है और प्रदेश सरकार बिना किसी शर्त व देरी के न केवल सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे बल्कि, कर्मचारियों के मकान भत्ते को सांतवे वेतन आयोग की लागू होने की तिथि से जारी करे, विभिन्न विभागों में कार्यकरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ-साथ शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों में पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नत करे।
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