Edited By Deepak Kumar, Updated: 26 Sep, 2025 06:36 PM

हरियाणा के जींद जिले में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप परियोजना को लेकर किसानों का एक दूसरा ग्रुप शुक्रवार को लघु सचिवालय पहुंचा।
जींद (अमनदीप पिलानिया): हरियाणा के जींद जिले में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) परियोजना को लेकर किसानों का एक दूसरा ग्रुप शुक्रवार को लघु सचिवालय पहुंचा। इस ग्रुप ने जिला उपायुक्त (DC) को एक ज्ञापन सौंपकर IMT परियोजना के लिए अपनी जमीन देने की इच्छा जताई। बशर्ते सरकार उनको प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपये का मुआवजा दे।
बता दें कि बीते 19 सितंबर को हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ जींद लघु सचिवालय पहुंचे थे। उस समय किसानों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन डीसी को सौंपा था। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया था कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे सरकार कोई भी प्रस्ताव दे। किसानों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने बिना उनकी सहमति के उनकी जमीनों को किसी पोर्टल पर अपलोड किया था। आज किसानों के एक अन्य ग्रुप ने डीसी से मुलाकात कर कहा कि हम सरकार को IMT परियोजना के लिए जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन हमें प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपये की कीमत चाहिए।
किसानों के दो अलग-अलग रुख सामने आने से बढ़ी प्रशासन की चुनौती
इस समूह के साथ आए युवाओं ने जोर देकर कहा कि IMT परियोजना के आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, खासकर उनके बच्चों के लिए। उन्होंने परियोजना का समर्थन किया, लेकिन उचित मुआवजे को लेकर अपनी मांग पर अडिग रहे। यह समूह पिछले प्रदर्शनकारी किसानों से अलग है, जो अब भी जमीन न देने के अपने रुख पर कायम हैं। किसानों के दो अलग-अलग रुख सामने आने से प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। अब यह देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन इस मसले पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या किसानों की मांगें पूरी हो पाती हैं।