चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा में नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के कार्यकाल को लेकर विज कमेटी द्वारा मंथन जारी है और माना जा रहा है कि मेयरों का कार्यकाल अढ़ाई वर्ष तक हो सकता है। इस संदर्भ में अधिकारियों ने 11 राज्यों चंडीगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु की स्टडी रिपोर्ट विज कमेटी को सौंप दी है। स्टडी रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों में मेयर का कार्यकाल एक-एक वर्ष के लिए निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश व महाराष्ट्र ऐसे हैं, जहां इन पदों का कार्यकाल अढ़ाई-अढ़ाई वर्ष के लिए है।
सूत्रों की मानें विज कमेटी प्रदेश में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर अढ़ाई वर्ष किए जाने के पक्ष में हैं। हालांकि, कमेटी की बैठकों में एक वर्ष कार्यकाल किए जाने पर मंथन हो चुका है लेकिन बाद में यही राय बनी कि अढ़ाई वर्ष कार्यकाल किया जाए। कमेटी में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन व बडख़ल से विधायक सीमा त्रिखा सदस्य हैं। पिछले वर्ष दिसम्बर में सब-कमेटी की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में इन पदों के कार्यकाल की रिपोर्ट देने को कहा गया था।
चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा में नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के कार्यकाल को लेकर विज कमेटी द्वारा मंथन जारी है और माना जा रहा है कि मेयरों का कार्यकाल अढ़ाई वर्ष तक हो सकता है। इस संदर्भ में अधिकारियों ने 11 राज्यों चंडीगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु की स्टडी रिपोर्ट विज कमेटी को सौंप दी है। स्टडी रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों में मेयर का कार्यकाल एक-एक वर्ष के लिए निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश व महाराष्ट्र ऐसे हैं, जहां इन पदों का कार्यकाल अढ़ाई-अढ़ाई वर्ष के लिए है।
सूत्रों की मानें विज कमेटी प्रदेश में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर अढ़ाई वर्ष किए जाने के पक्ष में हैं। हालांकि, कमेटी की बैठकों में एक वर्ष कार्यकाल किए जाने पर मंथन हो चुका है लेकिन बाद में यही राय बनी कि अढ़ाई वर्ष कार्यकाल किया जाए। कमेटी में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन व बडख़ल से विधायक सीमा त्रिखा सदस्य हैं। पिछले वर्ष दिसम्बर में सब-कमेटी की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में इन पदों के कार्यकाल की रिपोर्ट देने को कहा गया था।
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