Edited By Isha, Updated: 16 Jan, 2020 11:36 AM
प्रदेश सरकार ने नैशनल कैपिटल रीजन (एन.सी.आर.) में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश की चीफ सैक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग दौरान एन.सी.आर.के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के जिला
चंडीगढ़ (गौड़): प्रदेश सरकार ने नैशनल कैपिटल रीजन (एन.सी.आर.) में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश की चीफ सैक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग दौरान एन.सी.आर.के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सॢदयों की शेष अवधि दौरान वायु प्रदूषण कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। जिला उपायुक्तों को सलाह दी गई है कि विभिन्न विभागों व एजैंसियों के ऑफिसर्स की लोकल टीमें बनाई जाएं।
ये सभी टीमें जमीनी स्तर पर कूड़ा जलाने,अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग और ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगी। इसके साथ ही चीफ सैक्रेटरी ने मीटिंग में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमैंट, फॉरैस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से मॉनिटर की जा रही ‘समीर’ एप्लीकेशन में आने वाली शिकायतों का भी जल्द निपटारा किया जाए। हालांकि मीटिंग में
मौजूद हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) के अधिकारियों ने बताया कि समीर एप्लीकेशन में आने वाली शिकायतों के निपटारे मामले में प्रदेश का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है,जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
201 प्रोजैक्ट्स में लगानी होगी एंटी स्मॉग गन
बोर्ड के मैंबर सैक्रेटरी एस.नारायणन की ओर से जानकारी दी गई कि मंत्रालय की ओर से गठित की गई टैक्नीकल कमेटी के निर्णय अनुसार एन.सी.आर.के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों व जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन प्रोजैक्ट्स में एनवायर्नमैंट क्लीयरैंस लेना अनिवार्य है वहां एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए। बोर्ड द्वारा यह भी बताया गया कि एन.सी.आर. में इस समय 201 प्रोजैक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जहां एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है। अधिकारियों ने चीफ सैक्रेटरी को टैक्नीकल कमेटी द्वारा एन.सी.आर. में एंटी स्मॉग टावर लगाए जाने के बारे में भी अवगत करवाया।
5 जिलों का एक्शन प्लान तैयार
मीटिंग दौरान बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के निर्देश पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और बहादुरगढ़ के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बोर्ड ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के जिला प्रशासन को सी.पी.सी.बी. द्वारा पहचान किए गए तीन हॉट स्पॉट फरीदाबाद-1, फरीदाबाद-2 और गुरुग्राम में प्रदूषकों से निपटने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही जिला उपायुक्तों को एक्शन प्लान के तहत काम करने की सलाह दी गई है।
