JJP-BJP गठबंधन को लेकर बोले देवेंद्र बबली, कहा - 2024 के चुनाव में गठबंधन दोनों पार्टियों की जरूरत

रोहतक (दीपक भारद्वाज) : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र बबली जजपा-भाजपा गठबंधन को लेकर खुले तौर पर बोल गए कि यह गठबंधन दोनों पार्टियों की जरूरत है, और लगता है कि अगला चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। बाकी चुनावी परिस्थितियों के अनुसार क्या फैसला होता है वह देखने वाली बात होगी। देवेंद्र बबली सोमवार को रोहतक कमिश्नरी के अधिकारियों की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति भले ही कर लें, लेकिन अपने गांव का विकास करवाएं।

मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी काम गांव के विकास के लिए चल रहे हैं उनमें तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि गांव में स्ट्रीट लाइट की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में 5 गांवों में इनकी शुरुआत की जाएगी। इस बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।

साथ ही जजपा-भाजपा गठबंधन को लेकर देवेंद्र बबली बोले कि उनका गठबंधन मजबूत है और गठबंधन में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। जहां तक भविष्य में गठबंधन की बात है तो उन्हें लगता है कि 2024 के चुनाव में दोनों ही पार्टियों की जरूरत यह गठबंधन है और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। बाकी चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों पार्टियां क्या फैसला लेते हैं यह देखने वाली बात होगी। उन्होंने ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को भी नसीहत देते हुए कहा कि ज्यादातर प्रदेश के सरपंच ईटेंडरिंग के माध्यम से गांवों का विकास करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ सरपंच राजनीति के चलते विरोध कर रहे हैं। वे उनसे कहते हैं कि राजनीति करें, लेकिन साथ ही अपने गांव का विकास भी करवा लें। क्योंकि उनको गांव की जनता को जवाब देना है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए बबली ने कहा कि जो वह मौजूदा सरकार के दलों पर कटाक्ष कर रहे हैं वह उनकी मजबूरी है, क्योंकि वह विपक्ष में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहिए कि मौजूदा सरकार के दौरान प्रदेश में कितना विकास हुआ है। विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनकर अपना बजट स्वयं एकत्रित करने के फैसले को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रदेश हित का फैसला है और वह तो चाहते हैं कि पंचायतों में  ऐसा ही लागू हो, ताकि पंचायतें आत्मनिर्भर बन सकें।

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