Edited By Isha, Updated: 02 May, 2025 05:46 PM
एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि के रूप में, हरियाणा देश भर में सकल जीएसटी संग्रह में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जिसने अप्रैल 2025 में 14,057 करोड़ रुपये का संग्रह दर्ज किया है। यह उपलब्धि तब मिली है जब भारत ने
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि के रूप में, हरियाणा देश भर में सकल जीएसटी संग्रह में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जिसने अप्रैल 2025 में 14,057 करोड़ रुपये का संग्रह दर्ज किया है। यह उपलब्धि तब मिली है जब भारत ने इसी अवधि के दौरान 2.37 लाख करोड़ रुपये का अपना उच्चतम मासिक जीएसटी संग्रह दर्ज किया।
आज यहां यह जानकारी साझा करते हुए, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य ने अप्रैल 2025 में एसजीएसटी संग्रह में 15.70% की वृद्धि दर्ज की है। आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी संभाल रहे नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पांचवें स्थान पर रहने वाला हरियाणा अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर अप्रैल 2025 में चौथा स्थान हासिल कर लेगा।
हरियाणा का राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह अप्रैल 2025 में 2,492.43 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2024 में एकत्र 2,154.13 करोड़ रुपये की तुलना में 15.70% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करता है। यह पर्याप्त वृद्धि हरियाणा के लगातार आर्थिक प्रदर्शन और कुशल कर प्रशासन को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय राज्य के पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन को दिया, जिसने कर अनुपालन को बढ़ाया है और कर आधार को व्यापक बनाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व में यह उछाल न केवल हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "यह रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय राजस्व में हरियाणा के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है।" जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 के लिए सकल जीएसटी संग्रह में शीर्ष छह राज्य महाराष्ट्र (41,645 करोड़ रुपये), कर्नाटक (17,815 करोड़ रुपये), गुजरात (14,970 करोड़ रुपये), हरियाणा (14,057 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (13,831 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (13,600 करोड़ रुपये) हैं।
