Haryana: सुरक्षा सेवा पोर्टल पर OTP जनरेशन से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सरकार के निर्देश, जानें पूरी डिटेल

चंडीगढ़ (बंसल) : हरियाणा सरकार ने सुरक्षा सुरक्षा सेवा पोर्टल पर ओ.टी.पी. जनरेशन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के सरकार ने दिए निर्देश विभाग सुनिश्चित करें अद्यतन और सटीक कर्मचारी डेटा सेवा पोर्टल पर ओ.टी.पी. जनरेशन और कर्मचारी डेटा से जुड़ी समस्याओं के तत्काल और समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र अनुबंध कर्मचारियों का अद्यतन और सटीक डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा खजाना एवं लेखा विभाग के डेटाबेस में सुनिश्चित करें, ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। 

गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले 30 जनवरी को भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब भी कई विभागों और अनुबंध कर्मचारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने तथा 15 अगस्त, 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद ओ.टी. पी. जनरेट नहीं हो रहा है। जांच में पाया गया कि ओ.टी.पी. जनरेशन में बाधा के प्रमुख कारणों में गलत या बदला हुआ मोबाइल नंबर, फैमिली आई.डी. में त्रुटि तथा वेतन या मानदेय का संविदा मद के बजाय अन्य मद से भुगतान शामिल हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को औपचारिक प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति वास्तविक अनुबंध कर्मचारी है, उसकी पूरी सेवा का विवरण उपलब्ध है, उसकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर हुई है तथा भविष्य में वेतन का भुगतान उचित संविदा मद से सुनिश्चित किया जाएगा। बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के किसी भी आवेदन पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रमाणित सूचना प्राप्त होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हुए सत्यापित डेटा हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन को भेजेंगे, ताकि ओ.टी.पी. प्रक्रिया सक्षम हो सके और पोर्टल का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में विभाग, जिला कार्यालय, पद या डी.डी.ओ. के नाम सुरक्षा सेवा पोर्टल के ड्रॉप-डाउन मेनू में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उन्हें तत्काल संबंधित प्राधिकरण के संज्ञान में लाकर सुधार कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने दोहराया है कि पार्ट-1 और पार्ट-2 कर्मचारियों के डेटा के प्रबंधन की जिम्मेदारी क्रमशः हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग की है। खजाना एवं लेखा विभाग संबंधित डी.डी.ओ. से सत्यापित पार्ट-2 डेटा उपलब्ध करवाएगा, जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम रीयल टाइम सटीक डेटा साझा करेगा, जिससे सुरक्षा सेवा पोर्टल का निर्बाध और सुरक्षित संचालन संभव हो सके।


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