Edited By Manisha rana, Updated: 03 Jan, 2026 09:55 AM

हरियाणा सरकार आम जनता को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर सख्त निगरानी की जा रही है।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार आम जनता को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर सख्त निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर अधिक कीमत वसूलने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
उक्त जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत हरियाणा में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। यह इकाई यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों को दवाएं सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध हों। आरती राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन रक्षक दवाएं हर नागरिक को उचित और नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध हों। यह सभी कदम प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं।
हरियाणा में दवाओं की अधिक कीमत वसूलने के 33 मामले सामने आए
फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के आयुक्त मनोज कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 के दौरान हरियाणा में दवाओं की अधिक कीमत वसूलने के 33 मामले सामने आए, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए एन.पी.पी.ए., नई दिल्ली भेजा गया है। यह राज्य सरकार की सख्त और पारदर्शी नीति को दर्शाता है, जिसके तहत जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसम्बर 2025 में पी.एम.आर. यू. हरियाणा द्वारा 3 दवाओं में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के उल्लंघन का पता लगाया गया, जिनमें पैक पर अंकित एम. आर. पी., निर्धारित कीमत से अधिक पाई गई। इन मामलों में संबंधित कंपनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के आयुक्त ने आम जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें और दवाओं की सही कीमत की जानकारी के लिए फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप का उपयोग करें। इसके अलावा, नागरिक पी.एम.आर.यू. हरियाणा के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2413 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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