प्रशासन की लापरवाही से बने बाढ़ जैसे हालात : भूपेंद्र हुड्डा

Edited By Isha, Updated: 02 Jul, 2022 09:19 AM

flood like situation created due to negligence of administration hooda

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को शहर के जलभराव हिस्सों का जायजा लिया। इस दौर के दौरान उन्होंने जलभराव के कारण परेशान हुए शहरवासियों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना।  भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए...

रोहतक : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को शहर के जलभराव हिस्सों का जायजा लिया। इस दौर के दौरान उन्होंने जलभराव के कारण परेशान हुए शहरवासियों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना।  भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसे हालात बने हैं। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जलभराव के कारण लोगों को जो नुक्सान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए।

वहीं,स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिनों से उनके घरों में पानी जमा है, लेकिन सरकार व प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं। लोगों का फर्नीचर व अन्य सामान भीगकर खराब हो गया। कई जगह जलभराव की वजह से घर में करंट उतर आया। गलियां व सड़कें लबालब होने की वजह से आवाजाही बाधित हुई लेकिन, सरकार की तरफ से किसी ने उनकी सुध नहीं ली गई। इस दौरान कई लोग भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे। लेकिन, अब बदहाली की यह तस्वीरें आम हो गई हैं। प्रशासन द्वारा न जलभराव को रोकने लिए कोई इंतजाम किया जाता और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की जाती है।

अमृत योजना में हुआ करोड़ों का घोटाला 
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों की स्थिति बेहद दयनीय है। हालात वर्ष 1995 की बाढ़ जैसे हो गए हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन सोए हुए हैं। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है मानो हरियाणा में सरकार है ही नहीं। सीवरेज व जल निकासी की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बनी अमृत योजना में हुए सैंकड़ों करोड़ के घोटाले का खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोहतक, गुडग़ांव, फरीदाबाद समेत पूरे हरियाणा में अमृत योजना के नाम पर सैंकड़ों करोड़ के घोटाले हुए। खुद बी.जे.पी. नेताओं ने आरोप लगाए। लेकिन, आज तक इसकी कोई जांच नहीं हुई। सरकार अविलम्ब इसकी सी.बी.आई. से जांच करवाए।
 

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