कच्ची पर्ची बंद फिर भी जेब कटाई, अनाज मंडियों में आकस्मिक शुल्क के नाम पर किसानों से लूट...सरकार को नोटिस जारी

चंडीगढ़: हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों से अवैध मजदूरी शुल्क वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र सिंह लाठर ने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से भेजा है।

डॉ. लाठर ने बताया कि हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, आढ़ती किसानों से केवल 20 पैसे प्रति क्विंटल नीलामी शुल्क ले सकते हैं। यह शुल्क समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के लिए है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मजदूरी शुल्क वसूलना अवैध है। कच्ची पर्ची पर रोक लगने के बाद भी आढ़तियों द्वारा अवैध आकस्मिक शुल्क वसूला जा रहा है। इस अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नोटिस 19 अगस्त 2026 को भेजा गया।

नोटिस में हरियाणा सरकार से अनाज मंडियों में आढ़तियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। यह वसूली समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के दौरान हो रही है। डॉ. लाठर ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह पहल की है। उन्होंने कहा कि यह किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी।