हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की कमान संभाल रहे पीके दास, कार्यकाल में किया 214 मामलों का निपटारा

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी) : हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की कमान संभाल रहे (आईएएस) पीके दास ने अपने लगभग दस माह के कार्यकाल के दौरान 214 मामलों का निपटारा कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस दौरान ईसी (एनवायरनमेंट क्लीयरेंस) समय से मिल जाने के कारण प्रदेशभर में अहम प्रोजेक्ट लाने वाली कंपनियों की ओर से दास का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान दी गई ईसी प्रोजेक्ट्स की लागत 2 लाख 62 हजार 670 करोड़ है। इल दौरान निजी कंपनियों ने 163 करोड़ की राशि सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार के लिए देने पर सहमति दी है।

अथॉरिटी की बतौर चेयरमैन कमान संभालने वाले पीके दास ने 15 अप्रैल 2024 में कमान संभालने के बाद फरीदाबाद में माता अमृतानंदमयी अस्पताल, रेवाड़ी के एम्स, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, यमुनानगर व सिरसा में सरकारी मेडिकल कॉलेज, हिसार में सिविल एविएशन कलस्टर, खरखौदा में मारुति इंडस्ट्री, उसकी सहयोगी इंडस्ट्री के लिए एचएसवीपी के फरीदाबाद में इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हुए उनको जल्द ही ईसी दिए जाने का कदम स्टडी के बाद लिया गया। दास का कहना है कि प्रदेश में तेज गति से विकास हो इसके लिए हमारी ओर हमेशा ही गंभीर प्रयास किए हैं। अथॉरिटी में पारदर्शी और बेहतर तरीके से काम हो मेरी प्राथमिकता में रहा है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब कल्याण और विकास की दिशा में जो भी कदम उठा रही है, उसमें नौकरशाही को जिम्मेदारी व समयबद्ध तरीके से काम करने का संकल्प लेकर चलना होगा।बरसाती पानी और सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए खास फॉर्मूलाअथॉरिटी चेयरमैन पीके दास ने ईसी देने के साथ ही इन सभी अहम प्रोजेक्ट्स के संचालकों को बरसाती पानी का सदुपयोग,  करने, सीवरेज का सही ट्रीटमेंट व कचरा प्रबंधन पर केवल कागजी नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर ही इन्हें शामिल किया गया।

163 करोड़ स्कूलों के लिए कंपनियों की ओर से देने का आश्वासन अथॉरिटी की ओर से अहम प्रोजेक्ट्स बनाने वाली सभी कंपनियों से उनके नजदीक के स्कूलों में आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए विकास और मूलभूत ढांचा सुधार के लिए राशि लगाने को कहा गया था, जिसके बाद में कंपनियों ने 163 करोड़ की राशि सरकारी स्कूलों में ढांचा सुधार के लिए देने पर सहमति दी है। इसके अलावा अथॉरिटी की ओर से साफ कर दिया है कि खनन के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को पंचायत की सड़कों की रख रखाव करने साथ ही पंचायती जमीनों पर पांच एकड़ में फलदार वृक्षों का बागीचा बनाकर पंचायत को लौटाना होगा।

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