Haryana में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, मार्च 2027 तक नहीं किए जाएंगे Transfer

चंडीगढ़:  जनगणना-2027 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार ने जनगणना कार्य में शामिल विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों या नियुक्तियों पर 31 मार्च, 2027 तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, जिन्हें जनगणना-2027 के कार्य में तैनात किया गया है या जो सीधे तौर पर संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं, 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगी।

यह आदेश IAS/HCS अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, जिला राजस्व अधिकारियों, शिक्षा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने इन आदेशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने तथा उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि जनगणना कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके तहत, मंडलायुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी, उपायुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी तथा अतिरिक्त उपायुक्तों और नगर मजिस्ट्रेटों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला स्तर पर, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी को उप-जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है।

उप-मंडल स्तर पर, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक)/उप-मजिस्ट्रेट को उप-मंडल जनगणना अधिकारी, तहसीलदारों को प्रभारी जनगणना अधिकारी तथा नायब तहसीलदारों को सहायक प्रभारी जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नगर निगम क्षेत्रों में, नगर आयुक्तों को मुख्य जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है; अतिरिक्त आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को नगर जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है; तथा नगर परिषदों/समितियों के CEO, कार्यकारी अधिकारियों और सचिवों को प्रभारी जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।