मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दूसरे चरण में 1.58 लाख आवेदकों के लिए प्लॉट के आवंटन शुभारंभ

चंड़ीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सोमवार को हर गरीब व जरूरतमंद के सिर पर छत मुहैया करवाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में 1.58 लाख आवेदकों के लिए प्लॉट के आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि प्रदेश में शहरों और गांवों में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। इसे और गति देते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। जहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा गरीब लोगों को प्लाट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं , वहीं  प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत पहले चरण में 61 ग्राम पंचायत और एक महाग्राम पंचायत में ड्रॉ के माध्यम से 4532 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए गए। आज इस योजना के दूसरे चरण के तहत 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में 1.58 लाख आवेदकों के लिए प्लॉट के आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायत के आवेदकों के लिए 100 वर्ग गज तथा महाग्राम पंचायत में आवेदकों को 50 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से 2286 लाभार्थियों के खाते में 86.93  करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। उल्लेखनीय है कि अंत्योदय परिवारों में परिवार के कमाने वाले मुखिया की दुर्घटना में मौत हो जाने पर उन्हें ढांढस बंधाने व परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक  28644 लाभार्थियों को एनपीसीआई के माध्यम से डिजिटल रूप से उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से 1076.275 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही भेजी जा चुकी है। देश में अपनी तरह की हरियाणा की इस अनूठी योजना के तहत 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक के व्यक्ति की दुर्घटना में या अकाल मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे की मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष की आयु तक के किशोर की मौत होने पर 2 लाख रुपये, 18 से 25 आय़ु तक के युवक की मौत होने पर 3 लाख रुपये, 25 से 50 आयु तक के (जो आमतौर पर परिवार का मुखिया होता है और कमाने वाला होता है) व्यक्ति की मौत होने पर 5 लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे मामले में जहां लाभार्थी की आयु 25 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष तक है तथा परिवार में कोई नाबालिग लड़की है तो 5 लाख रुपये की सहायता राशि में से 2.5 लाख रुपये नाबालिग लड़की के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।

नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 17 जिलों, अंबाला, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और पंचकूला को छोड़कर के 151 किसानों के खातों में लगभग 324 एकड़ क्षेत्र के लिए लगभग 86.96 लाख रुपये जारी किए। यह राशि समानुपात रूप से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी बताया कि जिन किसानों की फसल आगजनी से जली है उनको सरकार द्वारा अगली फसल की बुवाई के लिए खाद और बीज मुफ़्त दिए जाएंगे। हरियाणा के इतिहास में पहली बार फसलों में हुई आगजनी का मुआवजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भी दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को सामान्य तौर पर मिलने वाले मुआवजे से इस बार डबल मिल रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा किसान के उत्थान और उसके हित में कार्य कर रही है। किसान हमारे अन्नदाता है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों खेतों में बड़ी संख्या में आग की घटनाओं के कारण राज्य में 2025 सीजन की रबी फसल को हुए नुकसान की सूचना मिली। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने संबंधित किसानों से नुकसान के दावे प्राप्त करने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का निर्णय लिया। इसके बाद, राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को दावों का तुरंत सत्यापन करने और अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए। राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन 2023 से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से संबंधित मुआवजे के दावों को प्राप्त करने और सत्यापित करने के लिए "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल के माध्यम से ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल चलाया जा रहा है। इस पोर्टल पर किसान स्वयं अपनी फसल के नुकसान का दावा प्रस्तुत करते हैं और निर्धारित मानदंडों के अनुसार उचित प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया ने मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ पारदर्शी बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रोएक्टिव मोड में है। विभिन्न सामजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र लोगों की पेंशन अपने आप ही बना दी जाती है , लोगों को पहले की तरह दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक क्लिक से विभिन्न सामजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 24695 नए लाभार्थियों को उनकी पहली पेंशन सीधी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की। इन सभी लाभार्थियों को कुल 7.48 करोड़ रूपये की राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने सभी नए लाभार्थियों को बधाई दी। ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता /भत्ता प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों से पेंशन के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे। अप्रैल माह 2025 में इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 24695 नए लाभार्थियों को कुल 7.48 करोड़ रूपये की पेंशन राशि आज मुख्यमंत्री द्वारा उनके खाते में भेज दी गई है।  

अब प्रदेश में इन पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 35,16,814 हो गई है तथा प्रति माह 1060.16 करोड़ रूपये की पेंशन राशि दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभार्थियों में कुल 17407 पात्र लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है।  इनके अलावा , विधवा पेंशन में 1673 , दिव्यांग पेंशन में 864 , निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पाने वालों की संख्या में 1700 ,विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को दी जाने वाले लाभार्थियों में 2062 , लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता में 530 ,विद्यालय ना जा वाले निःशक्त बच्चों की संख्या में 106 , तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के कैंसर मरीजों को वित्तीय सहायता  पाने वालों में 351 ,किन्नर भत्ता में एक तथा दुर्लभ बिमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को दी  वित्तीय सहायता पाने वालों की संख्या में भी एक पात्र की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इन सभी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कुल लाभार्थी  24695 शमिल हुए हैं।