'डबल इंजन सरकार पर पंजाब का सिंगल इंजन भारी' सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने BJP पर बोला हमला

कुरूक्षेत्र (रणदीप) : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने रविवार को संविधान बचाओ अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में जनसभा की। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसको कमजोर होने नहीं देंगे। देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बनाकर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, ताकि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटे। 

हरियाणा की डबल इंजन सरकार पर पंजाब का सिंगल इंजन भारी पड़ा

इस दौरान सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि जल बंटवारे के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हरियाणा के जल हितों की रक्षा के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कोई भी कदम उठाए, हम उनके साथ हैं लेकिन जो जल संकट प्रदेश पर छाया है। उसके लिए भाजपा सरकार का नाकारापन जिम्मेदार है। क्योंकि पिछले कई सालों से BBMB में हरियाणा का कोई अधिकारी नहीं है तो प्रदेश के हितों की रक्षा कौन करेगा? जबकि पहले SE, सिंचाई सदस्य और सचिव हरियाणा से होते थे। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हरियाणा की डबल इंजन सरकार पर पंजाब का सिंगल इंजन भारी पड़ गया। 

दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री से की ये अपील 

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। इसके पहले भी रेल कोच फैक्ट्री, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा से गए तो ये सरकार मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पानी और SYL मामले में अपना फैसला दे चुका है। लेकिन डबल इंजन सरकार उसको लागू नहीं करा पाई। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पानी रोकने की घटना को हलके में न लें, तुरंत प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लें। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं और एक साथ प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे पिछले साढ़े 9 साल से प्रधानमंत्री जी से समय मिलने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार प्रधानमंत्री जी से समय लेने में भी विफल साबित हुई है। इसलिए कांग्रेस सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री से हरियाणा के जल हितों की रक्षा के लिए मिलने का समय मांगा है।

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि आज संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार कर उसे तोड़ने का प्रयास चल रहा है। नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, ताकि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटे। संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। देश में अघोषित आपातकाल का माहौल बना दिया गया है। 

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