Edited By Yakeen Kumar, Updated: 20 Aug, 2025 09:43 PM

प्रदेश सरकार ने आगामी जनगणना के लिए वित्तायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कृषि डेटा प्रबंधन को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भूमि रिकॉर्ड को सटीक और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ जनगणना-2027 की तैयारियों पर भी काम तेज कर दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने आगामी जनगणना के लिए वित्तायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। यह पायलट जनगणना अक्टूबर-नवंबर 2025 में पंचकूला, हिसार और फरीदाबाद जिलों में कराई जाएगी। इसके बाद अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके उपरांत साल 2027 में अंतिम जनगणना आयोजित की जाएगी।
प्रत्येक तहसील से एक गांव को चुना जाएगा
राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि हरियाणा अगले कृषि सीजन से एग्री-टेक आधारित फसल सर्वेक्षण और किसान रजिस्ट्री लागू करेगा। इसके तहत प्रत्येक तहसील से एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है।
फसलों के नुकसान का होगा आकलन
इस पहल से किसानों की वास्तविक स्थिति का अद्यतन डेटा (Updated Data) उपलब्ध होगा, जिससे फसलों के नुकसान का आकलन, मुआवजा वितरण और भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। साथ ही राज्य की जनगणना व्यवस्था भी अधिक सटीक और तकनीक-आधारित होगी।
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