सीएम सैनी ने अग्निवीरों के लिए किया बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के अलावा मिलेंगी ये सुविधाएं

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 4 वर्ष के बाद सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरियों 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि यदि कोई अग्निवीर उद्यम लगाने का फैसला करता है तो उसे सरकार द्वारा 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त मदद दी जाएगी। वहीं आर्म्स लाइसेंस भी जवानों को दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।

सीएम ने बताया कि "हम इन अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेंगे। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप C में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी"

अग्निवीरों के लिए पैरामिलिट्री फोर्स में हो चुका है आरक्षण का ऐलान 

बता दें कि अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया था कि पहले बैच में पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल और दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी।

राहुल गांधी के निशाने पर अग्निवीर योजना

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अग्नवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये योजना भारतीय सेना का नहीं है। ये योजना प्रधानमंत्री के कार्यालय से बनाई गई है। उन्होंने कहा थी कि 'INDIA' की सरकार बनते ही इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। 

इतना ही नहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने अग्नीवीर मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि सेना में 2 तरह शहीद नहीं होने चाहिए। इस योजना को लेकर नौजवानों के मन में भय है। मोदी जी अग्नीवीरों को शहीद नहीं मानते हैं। 

क्या है अग्निपथ स्कीम?

सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है. सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर। इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें।

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