Edited By Shivam, Updated: 05 Dec, 2018 08:16 PM
हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुरूप विमुक्त-घुमंतू जाति के कल्याण के लिए न केवल बोर्ड का गठन किया है बल्कि शीघ्र ही विमुक्त-घुमंतू जाति वित्त एवं विकास निगम...
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुरूप विमुक्त-घुमंतू जाति के कल्याण के लिए न केवल बोर्ड का गठन किया है बल्कि शीघ्र ही विमुक्त-घुमंतू जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन किया जाएगा। मंत्री बेदी ने आज बुधवार को विमुक्त-घुमंतू जाति विकास बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया कराने के मिशन के अनुरूप इन जातियों के स्थाई आवास के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं और अब तक 5913 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन जातियों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के प्रति प्रेरित करने और अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने के लिए दो जिलों में छात्रावास बनाए जाएंगे, जिनके लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है। इनका निर्माण होने तक किराये के भवन में छात्रावास की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
बैठक में बोर्ड के चेयरमैन डॉ. बलवान सिंह, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की प्रधान सचिव नीरजा शेखर और महानिदेशक प्रवीण कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
