Edited By Isha, Updated: 28 Apr, 2020 02:02 PM
राज्य व केंद्र सरकार हमेशा से आमजनमानस के हितों के खिलाफ कार्य करती आई है,पर लेकिन कोरोना लोकडाउन के समय तमाम राजनीतिक, सामाजिक व अन्य संस्थाओं ने सरकार का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जिसके जवाब
चंडीगढ़(धरणी)- राज्य व केंद्र सरकार हमेशा से आमजनमानस के हितों के खिलाफ कार्य करती आई है । कोरोना लोकडाउन के समय तमाम राजनीतिक, सामाजिक व अन्य संस्थाओं ने सरकार का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जिसके जवाब में भाजपा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियो का डीए फ्रिज करने व हरियाणा में 1 साल तक कोई भर्ती न करने के आदेश देकर सरकार का जनविरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। यह कहना शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष व हरियाणा सरकार में चेयरमेन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट ने भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए फैसलों को लेकर लगाए।
विजय बंसल ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस व शिवालिक विकास मंच कर्मचारियों व युवाओ के विरोध में लिए गए इन फैसलों को लेकर काफी गंभीर है तथा सरकार द्वारा आमजनमानसविरोधी नीतियों को जनता के सामने लाने का काम करती रहेगी। दरअसल,एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 18 माह तक फ्रिज करने का आदेश दिया गया है तो वही दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा एक साल तक कोई भी भर्ती न करने के लिए आदेश दिए गए है।बंसल का कहना है कि सरकार ने इस मुश्किल समय मे जहाँ तो एक तरफ कर्मचारियों के अधिकारों पर निरंकुश हमला किया है तो वही दूसरी ओर युवाओ का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि जब कर्मचारियों ने स्वेच्छा से ही राहत कोष में दिल खोलकर दान दिया तो केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार का फैसला लेना पूर्ण कर्मचारी विरोधी है।जहाँ पहले ही युवाओ के लिए रोजगार के साधन नही ऐसे में आगामी 1 वर्ष तक कोई रोजगार न होने से उन सभी युवाओ के भविष्य पर तलवार लटक जाएगी जो या तो अपनी आयु पूर्ण करने वाले है या अब तक विभिन्न शिक्षण संस्थानों से नौकरी लगने के लिए तैयारी करते आ रहे है।केंद्र व राज्य सरकार कर्मचारियों व युवाओ के कंधों पर ही सत्ता में आई और अब इन दोनों वर्गों को केंद्रित कर तुगलकी फरमान जारी कर रही है जोकि असहनीय है।
