कांग्रेस बताए 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि अध्यादेश क्यों किया था शामिल: शर्मा

चंडीगढ़ (धरणी): भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कृषि अध्यादेश लागू करने की बात कही थी, अब एनडीए की सरकार इसे लागू कर रही है तो कांग्रेस इसे किसानों के लिए बुरा बता रही है।

शर्मा ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में कृषि अध्यादेश शामिल करने के मामले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। कृषि सुधार कानून को कांग्रेस बनाए तो पवित्र और एनडीए सरकार ने लागू कर दिया तो किसान विरोधी हो गया। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा कि आज कांग्रेस किसानों को क्यों भ्रमित कर रही है? क्यों किसानों के नाम पर राजनीति करके देश और प्रदेश का माहौल खराब करने पर तुली हुई है? 

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे का इस्तेमाल करते हुए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है, चाहे अन्नदाता किसानों का नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने देगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि आज हर क्षेत्र में नई नई तकनीक आ रही है। नए-नए आईडिया आ रहे हैं । नए-नए बाजार खुल रहे हैं,  इसलिए अन्नदाता किसानों को भी सीमित साधनों से बाहर निकलना होगा। 

शर्मा ने कहा कि कृषि सुधार कानून 2020 से उनके सामने कई विकल्प होंगे। देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री व हरियाणा के कृषि मंत्री समेत तमाम नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि मंडी की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों को सभी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन नेताओं ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करके प्राइवेट बिल्डरों को सौंपने का काम किया, आज वह खुद को किसान हितेषी होने का ढोंग रच रहे हैं। 

शर्मा ने कहा कि किसानों को बारीकी से इस अध्यादेश का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष में केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं और यह बिल हर किसान भाई के हित में है। उक्त कार्यक्रम में किसानों ने कुछ सवाल भी किए और कुछ सुझाव भी दिए।  पूर्व मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में कृषि सुधार कानून को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जब हर किसान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।