घोटाले में घोटाला: कागजों में ठेका किसी और कंपनी को मिला, काम व वसूली कर रही दूसरी कंपनी

पानीपत/सोनीपत (सचिन): आरटीआई से करोड़ों रुपये के कूड़ा घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि नगर निगम सोनीपत व पानीपत क्लस्टर के तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन ठेका जेबीएम कंपनी को सितंबर 2017 में दिया था, लेकिन जेबीएम ने आगे यह कार्य पूजा कॉन्सुलेशन कम्पनी को दे रखा है। इसे घोटाले में घोटाला बताते हुए व अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने जेबीएम को दिया ठेका तत्काल रद्द करने की मांग की है।

आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि इस घोटाले के लिए सोनीपत व पानीपत नगर निगमों के कमिश्नर,अधिकारी व मेयर सीधे तौर पर जवाबदेह हैं। कपूर जेबीएम कम्पनी द्वारा पूजा कॉन्सुलेशन कम्पनी को ठेका सबलेट करने का सबूत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के एवज में सोनीपत क्लस्टर की जनता से प्रति माह काटी गई रसीदें हैं। इन रसीदों पर जेबीएम कम्पनी के साथ साथ मोटे अक्षरों में पूजा कॉन्सुलेशन कम्पनी लिखा है। इतना ही नहीं पब्लिक को डराने के लिए कम्पनी ने इन रसीदों पर चेतावनी भी लिखी है कि अगर ये मासिक शुल्क राशि न दी तो आयुक्त महोदय के आदेशों से कानूनी करवाई भी हो सकती है।



कपूर ने कहा कि पानीपत की मेयर अवनीत कौर व नगर निगम पानीपत, सोनीपत के कमिश्नर बताएं कि ये घपला कैसे चल रहा है? कपूर ने बताया कि 25 सितंबर 2017 को जेबीएम एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का सोनीपत क्लस्टर में शामिल नगर निगम पानीपत, सोनीपत व नगरपालिका समालखा, गन्नौर सहित हरियाणा सरकार के साथ लिखित एग्रीमेंट हुआ था । इस एग्रीमेंट के बिंदु नम्बर 19.9 में "कोई पार्टनरशिप नहीं" शीर्षक के तहत स्पष्ट लिखा है कि कम्पनी कोई भी पार्टनशिप, संयुक्त कार्य, गठजोड़ आदि नहीं करेगी। लेकिन इन शर्तों के विपरीत जेबीएम कम्पनी ठेके को आगे सबलेट करके धड़ल्ले से घपला कर रही है, मेयर व अधिकारी आंखें मूंदे हैं। इससे जनचर्चा में कम्पनी द्वारा इन अफसरों व मेयर को मोटी मंथली देने के आरोपों को मजबूती मिल रही है। 

गौरतलब है कपूर ने पिछले दिनों आरटीआई से खुलासा कर ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। नगर निगम द्वारा 4 जुलाई 2019 को हाउस मीटिंग में जेबीएम कम्पनी का ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया था। जो आरटीआई से पता चला कि यह प्रस्ताव न तो सरकार को भेजा और न ही मेयर ने इसकी पैरवी की। कपूर की शिकायत पर डीसी के आदेश पर एडीसी मनोज कुमार कूड़ा घोटाले की 21 अक्टूबर को जांच करेंगे। इसके लिए एडीसी ने कमिश्नर को पत्र व शिकायत भेज कर रिपोर्ट मांगी है व निगम अधिकारियों को भी तलब किया है।