सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूं की खरीद के किए पुख्ता प्रबंध  : शिक्षा मंत्री

यमुनानगर (ब्यूरो) : शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि सरकार ने गेहूं की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए मंडियों में पुख्ता प्रबंध किए हैं। केवल खरीद कार्य ही नहीं बल्कि खरीदी गई गेहूं का समय पर भुगतान और मंडियों से गेहूं उठवाने के लिए सम्बन्धित जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। देश में पहली बार हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि निर्धारित अवधि में फसल का भुगतान न होने पर किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाएगा और यह ब्याज सीधे तौर पर किसानों के खाते में जमा होगा।

शिक्षा मंत्री ने प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि सभी अनाज मंडियों और खरीद केंन्द्रों पर किसानों, व्यापारियों व मजदूरों के हितों को देखते हुए खरीद कार्य के लिए सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं। सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर मंडियों और खरीद केन्द्रों पर किसानों और व्यापरियों को मामूली सी भी दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका तुंरत और विशेष प्राथमिकता पर समाधान किया जाए। राज्य सरकार ने किसानों की गेहूं की फसल की खरीद होने के 72 घंटे के भीतर पैसा सीधा किसानों के खाते में डालने का निर्णय लिया है और किसी भी वजह से दिक्कत होने पर ब्याज की व्यवस्था की जाएगी।

कंवर पाल ने कहा कि जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को मंड़ी और खरीद केन्द्र स्तर पर तैनात किया गया है जो पूरे खरीद कार्य पर नजर रखेंगे। इसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग पर भी विशेष फोकस रखा जाएगा ताकि खरीदी गई फसल मंडियों से तुंरत उठाई जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता पडने पर खरीद केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया से जुड़े व्यापारियों, किसानों, आढ़तियों,खरीद एंजैसियों, मार्किट कमेटियों, ट्रांसपोर्टस और बैंक आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए गए हैं और पूरे खरीद सीजन के दौरान इस एस.ओ.पी. का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खरीद संचालन में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए ही स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से मंडिय़ों का दौरा करके खरीद कार्य का जायजा लेने के साथ-साथ वहां पर उपलब्ध पेयजल, शौचालय, बिजली आपूर्ति और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लें और जहां कहीं सुधार की आवश्यकता है उस कार्य को तुंरत करवाएं। सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी संजिदगी से कार्य कर रही है और किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। 

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