कॉन्फिडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्टरीज की दूसरी एजीएम में छलका उद्योगपतियों का दर्द, सरकार से पर्याप्त बिजली देने की मांग

Edited By Mohammad Kumail, Updated: 20 Sep, 2023 03:53 PM

pain of industrialists was expressed in the second agm

कॉन्फिडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की दूसरी वार्षिक एजीएम में उद्योगपतियों का दर्द छलका है। उद्योगपति सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाए जाने से परेशान हैं। इतना ही नहीं, बिजली की परेशानी से भी उन्हें दो-चार...

बहादुरगढ़ (प्रवीण धनखड़) : कॉन्फिडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की दूसरी वार्षिक एजीएम में उद्योगपतियों का दर्द छलका है। उद्योगपति सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाए जाने से परेशान हैं। इतना ही नहीं, बिजली की परेशानी से भी उन्हें दो-चार होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से ग्रेप नियम लागू होने पर उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाये जाने की मांग की है। बहादुरगढ़ के एमके होटल में आयोजित एजीएम में कॉन्फिडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रवीण गर्ग और अन्य सदस्यों ने संगठन के 21 महीने के कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और एक सामरिक का विमोचन भी किया।

बहादुरगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में झज्जर जिले के 25 औद्योगिक क्षेत्रों से करीब 260 उद्योगपति शामिल हुए। इस अवसर पर औद्योगिक संगठन के प्रधान प्रवीण गर्ग ने सरकार से औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। उनका कहना है कि झज्जर के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सड़के टूटी हुई हैं। सीवरेज व्यवस्था बदहाल है। बिजली की आपूर्ति भी सही ढंग से नहीं होती। इसके साथ ही ग्रेप नियम लागू होने के कारण डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। जिसकी वजह से उद्योगी को भारी परेशानी होने जा रही है। उन्होंने सरकार से हरियाणा की सरप्लस बिजली उद्योगों को प्रदान करने की मांग की है।

बता दें कि झज्जर जिले में करीब 25 औद्योगिक क्षेत्र हैं।। जिसमें करीब 8000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जहां करीब 50 हजार करोड़ रुपए का उत्पादन होता है। यहां से करीब 600 करोड़ रुपए का निर्यात भी किया जाता है। इतना ही नहीं, करीब 1000 करोड़ रुपए का राजस्व भी सरकार को मिलता है। ऐसे में उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

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